उमर सरकार का तोहफा: रोजगार की फुहार संग होली से पहले उड़ाई सौगातों की गुलाल

होली से पहले आए जम्मू-कश्मीर के बजट में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने वादों का गुलाल खूब उड़ाया है। उमर सरकार ने सत्ता वापसी की खुशी में जनता को सौगातों की ईदी बांटने में जरा भी कंजूसी नहीं दिखाई है। त्योहारी तोहफों की इस बारिश में उमर सरकार सबसे अधिक युवा, गरीब और महिलाओं पर मेहरबान रही।

पंचायत चुनावों से पहले बजट पेश कर रहे सीएम ने गरीबों को मुफ्त बिजली, 10 किलो फ्री राशन, पेंशन में बढ़ोतरी, महिलाओं को मुफ्त बस सुविधा और युवाओं के लिए नाैकरियों का पिटारा खोला। लेकिन, पेट्रोल, डीजल महंगा करने के साथ राज्य के बाहर से नाॅन ट्रांसपाेर्ट वाहन खरीदने पर भारी भरकम टैक्स लगा दिया है। इससे लोगों में मायूसी भी है।

जम्मू-कश्मीर विधानसभा में सात साल बाद राज्य का बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपने भाषण की शुरुआत में ही ‘तान हामा दाग-दाग शुद-पुंबा कुजा कुजा नेहम’ कहकर अपने दूरगामी इरादे जता दिए हैं। इन पंक्तियों को तब उद्धृत किया जाता है, जब किसी काम में इतनी खराबी आ जाए कि उसे ठीक करना संभव न हो।

संकेतों में यह केंद्र सरकार पर कटाक्ष है, लेकिन बजट में केंद्र सरकार की पूरी छाप है। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद पहली बार हुए चुनाव में सत्ता पाने की खुशी में उमर अब्दुल्ला बजट भाषण में घोषणाओं की झड़ी लगाते रहे। प्रदेश में जल्दी ही पंचायत चुनाव के एलान के साथ ही लोकतंत्र को विधानसभा के बाद जमीनी स्तर तक उतारने का भी मुख्यमंत्री ने संकल्प जताया।

साल 2025-26 के लिए एक लाख 40 हजार 309 करोड़ 99 लाख रुपये (वास्तविक बजट 01 लाख, 12 हजार, 310 करोड़) का बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने केंद्र की मदद के लिए तारीफ भी की। खासकर भारत सरकार की ओर से पांच हजार करोड़ की विशेष सहायता के लिए पूरी तरह से प्रशंसा के पुल बांधे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रति आभार जताया।

युवाओं को 10 हजार नौकरियों का तोहफा
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 10 हजार नौकरियां देने का एलान किया है। बजट सत्र में एक सवाल के जवाब में सामने आया कि प्रदेश में 32,474 पद खाली पड़े हुए हैं।

हर वर्ग के लिए खोल दी झोली
गरीबों को 200 यूनिट फ्री बिजली, महिलाओं को फ्री बस सुविधा का सफरबसंत के मौसम में जम्मू-कश्मीर की सियासत की वसंती हवाओं के पल-पल बदलते रुख के बीच बजट में हर वर्ग को बहार दिखाने के बाद भी केंद्र और राज्य की दलगत नीतियों की खींचतान की हल्की परछाई भी दिखी। देश भर में फ्रीबीज यानी मुफ्त की योजनाओं के खिलाफ माहौल की वकालत के बीच मुख्यमंत्री ने जनता को नकद फायदा दिलाने वाली लोकलुभावन योजनाओं का दांव भी चला।

अंत्योदय योजना से जुड़े गरीब परिवारों को हर महीने 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा के साथ ही एक अप्रैल से महिलाओं के सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा का एलान किया। हर जिले में एक ब्वॉयज और एक गर्ल्स स्कूल को केजी से 12 तक के कैंपस में अपग्रेड करने की घोषणा के साथ ही मुख्यमंत्री ने उन हजारों अभिभावकों का दिल जीत लिया, जो अपने बच्चे के ऊंची कक्षा में जाते ही नए स्कूल की तलाश में परेशान होते हैं।

गरीब की बेटी की शादी में सरकारी शगुन 25 हजार बढ़ा
बजट के अंदर सरोकारों के दस्तूर में भी उमर सरकार ने दूर की कौड़ी खेली है। अंत्योदय योजना के तहत आने वाले गरीब परिवारों की बेटी की शादी के मौके पर सरकार से मिलने वाली शगुन की राशि बढ़ा दी गई है। पहले राज्य सरकार की ओर से इस मौके पर 50 हजार रुपये दिए जाते थे। इसे अब 75 हजार रुपये कर दिया गया है।

10 लाख को मिलेगा पेंशन बढ़ने का फायदा
उमर सरकार ने सरकार की ओर से सामाजिक सहायता कार्यक्रमों के तहत मिलने वाली पेंशन की राशि भी बढ़ा दी है। इसका फायदा सूबे के 10 लाख बुजुर्गों को मिलेगा। इसके तहत 60 साल से कम उम्र में 1250 रुपये हर महीने मिलेंगे। 60 साल से 80 साल के बीच की उम्र वाले बुजुर्गों को 1500 रुपये हर माह मिलेंगे। 80 साल से ऊपर के बुजुर्गाें को हर महीने दो हजार रुपये की राशि मिलेगी।

गरीबों को एक अप्रैल से हर महीने 10 किलो फ्री राशन
भूख के संकट से निजात दिलाने और पोषण बढ़ाने के लिए उमर सरकार ने आगामी एक अप्रैल से गरीबों को हर महीने 10 किलो फ्री राशन देने की घोषणा की है। अंत्योदय योजना से जुड़े डेढ़ लाख परिवारों को इसका लाभ मिलेगा।

तोहफों की बारिश में टैक्स के ओले
उमर सरकार ने समाज के लगभग हर वर्ग को साधने की कोशिश के बीच पेट्रोल और डीजल की कीमतों में दी जाने वाली छूट पर कैंची चला दी है। पेट्रोल पर मिलने वाली छूट में प्रति लीटर एक रुपये और हाई स्पीड डीजल में दो रुपये की कटौती की गई है।

एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर भी पांच फीसदी टैक्स बढ़ा दिए हैं। जम्मू-कश्मीर में शोरूम होने के बाद भी प्रदेश के बाहर से खरीदे जाने वाले नॉन ट्रांसपोर्ट वाहनों पर सरकार 12 फीसदी टैक्स लगाएगी। ऐसे वाहनों पर तीन फीसदी ग्रीन सेस भी लगाया जाएगा। इस तरह उमर सरकार ने सूबे की जनता को जोर का झटका धीरे से दिया है।

सुलगता सवाल: बजट का आकार क्यों घटा दिया
एक दिन पहने विधानसभा में पेश आर्थिक सर्वेक्षण में राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ने की खुशी मनाए जाने के बावजूद पिछले साल की तुलना में बजट का आकार घटा दिया गया है। 2025-26 के लिए 28 हजार करोड़ के ओवरड्राफ्ट सहित उमर सरकार ने एक लाख 40 हजार 309 करोड़ का बजट विधानसभा में पेश किया है।

2024-25 में यह बजट राशि एक लाख 51 हजार 526 करोड़ की थी। वास्तविक बजट की अगर हम बात करें तो 2025-26 के लिए यह एक लाख 12 हजार 310 करोड़ रुपये का है। जो 2024-25 में एक लाख 18 हजार 390 करोड़ का था। इस सवाल का जवाब हर कोई तलाश रहा है कि अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ने के बावजूद बजट का आकार घट क्यों गया?