‘एक देश, एक चुनाव’ पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज
एक देश, एक चुनाव से संबंधित दो विधेयकों पर विचार-विमर्श करने के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की पहली बैठक बुधवार को होगी। इस बैठक में विधि एवं न्याय मंत्रालय के अधिकारी जेपीसी के सदस्यों को प्रस्तावित कानूनों के प्रविधानों के बारे में जानकारी देंगे। संसद की 39 सदस्यीय जेपीसी के अध्यक्ष भाजपा सांसद पीपी चौधरी हैं।
प्रियंका गांधी वाड्रा भी समिति में शामिल
इस समिति में कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा, जदयू के संजय झा, शिवसेना के श्रीकांत शिंदे, आप के संजय सिंह और तृणमूल के कल्याण बनर्जी सहित सभी प्रमुख दलों के सदस्य शामिल हैं।
लोकसभा चुनावों के साथ के साथ सभी विधानसभाओं के चुनाव कराने के लिए एक देश, एक चुनाव से संबंधित संविधान (129वां) संशोधन विधेयक और इससे जुड़े एक अन्य विधेयक को केंद्र सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया था।
दोनों विधेयकों को विचार के लिए जेपीसी में भेज दिया गया है। सरकार ने समिति की सदस्य संख्या 31 से बढ़ाकर 39 करने का निर्णय लिया है। इसके पीछे उद्देश्य यही है कि सभी प्रमुख दलों के सदस्य इस बड़े निर्णय को लेकर अपनी राय दे सकें।
संबित पात्रा सहित कई सांसद भी समिति के सदस्य
पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, पुरुषोत्तम रूपाला और मनीष तिवारी तथा बांसुरी स्वराज और संबित पात्रा सहित कई सांसद भी समिति के सदस्य हैं। इस समिति में लोकसभा से 27 और राज्यसभा से 12 सदस्य हैं। लोकसभा और राज्यसभा में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के मुताबिक, संयुक्त संसदीय समिति अगले संसदीय सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन अपनी रिपोर्ट देगी।
1967 में आखिरी बार हुए चुनाव
आखिरी बार 1967 में देश में ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ के तत्कालीन फॉर्मेट के तहत चुनाव हुए। तब उत्तर प्रदेश (जिसे पहले यूनाइटेड प्रोविंस कहते थे) को छोड़कर पूरे देश में एक चरण में चुनाव हुए। यूपी में उस वक्त भी 4 चरण में चुनाव कराने पड़े थे।1967 का इलेक्शन आजादी के बाद चौथा चुनाव था। तब 520 लोकसभा सीटों और 3563 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले गए थे। इस वक्त तक सत्ता में केवल कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन जवाहर लाल नेहरू की मृत्यु के बाद न सिर्फ इंदिरा गांधी को सहयोगियों के विरोध से जूझना पड़ रहा था, बल्कि कांग्रेस के खिलाफ देश में भी विरोधी लहर चलने लगी थी।
