मोदी सरकार के लिए साल 2018 कई मायनों में बेहद खास माना जा रहा है। इस साल 8 राज्यों में विधानसभा चुनाव और कई जगह लोकसभा उपचुनाव होने हैं। इतना ही नहीं अगले साल 2019 में आम चुनाव होने है और केंद्र सरकार अब एक रणनीति के तहत आगे बढ़ना चाहेगी।
फरवरी में नॉर्थ-ईस्ट के राज्य मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड में विधानसभा चुनाव होने है। साथ ही मिजोरम में भी इसी साल चुनाव होने है। इतना ही नहीं बीजेपी शासित राज्य छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे और बीजेपी यहां फिर से सत्ता पर काबिज होने का मौका हासिल करने की हर कोशिश में है। वहीं दक्षिण भारत के 224 विधानसभा सीटों वाले कर्नाटक में भी चुनाव होने है।
विधानसभा चुनावों के अलावा कई राज्यों में लोकसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। उत्तर प्रदेश की गोरखपुर और फूलपुर, बिहार की अररिया, जम्मू-कश्मीर में अनंतनाग, महाराष्ट्र की भंडारा-गोंदिया लोकसभा सीटों पर फरवरी के बीच उपचुनाव होंगे।
बजट में ग्रामीण क्षेत्रों का रह सकता है खास ध्यान
ऐसा माना जा रहा है कि रणनीति के तहत केंद्र सरकार अपने बजट में ग्रामीण क्षेत्रों पर खास ध्यान दे सकती है। इसलिए बजट में कृषि, कर्ज और नौकरियों जैसे क्षेत्रों का खास ध्यान रखा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार अपने भाषणों किसानों की आय को दोगुना करने की बात रख चुके हैं और इसके लिए हर संभव कदम उठाए जा सकते हैं।
दरअसल, गुजरात चुनाव में भाजपा ने बहुमत से जीत हासिल कर ली हो, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में उसे कई जगह नुकसान झेलना पड़ा। ये भी बताया जा रहा है कि भाजपा ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी फिर से पकड़ मजबूत करने की हर कोशिश में जुट गई है।
केंद्र सरकार अपने इस कार्यकाल में किसानों के लेकर कदम उठाए जाने पर कई बार विपक्ष के हाथों घिर चुकी है। फिर चाहे मध्यप्रदेश किसान आंदोलन की आग हो या हरियाणा में किसानों का विरोध।
बता दें कि 130 अरब जनसंख्या वाले देश की करीब 68 फीसदी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी हुई है, इसलिए सरकार अब इस पर विशेष ध्यान देगी। पिछले कुछ सालों के आंकड़े देखे तो ग्रामीण क्षेत्र की विकास दर महज 1 फीसदी है और इस पर कई बार विरोध भी किया जा चुका है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने हाल में कहा था कि विकास दर नीचे है, लेकिन अच्छे दिन आ गए हैं।
