बिजली व्यवस्था सुधार के लिए केंद्र सरकार ने कानपुर को दिए 764 करोड़ रुपये
बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए केंद्र सरकार की ओर से 764 करोड़ रुपये का बजट मंजूर हो गया है। इसमें राज्य सरकार की ओर से भी राशि दी जाएगी। इस धनराशि से न सिर्फ छह नए सबस्टेशन बनेंगे बल्कि कई क्षेत्रों में 11 व 33 केवी के अलावा एबीसी लाइन डाली जाएंगी। पूरा सिस्टम स्काडा से जुड जाएगा, जिससे एक फीडर पर बिजली जाते ही दूसरे फीडर से सप्लाई चालू हो जाएगी। यह सभी कार्य वर्ष 2027 तक पूरे होने हैं।
बता दें कि शहर में केस्को उपभोक्ताओं की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है, जिससे बिजली की मांग भी बढ़ी है। इसी साल की गर्मी ने केस्को की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी है। 400 से अधिक ट्रांसफार्मर ओवरलोड हुए, जिसका असर सब स्टेशनों में लगे पावर ट्रांसफार्मर पर भी पड़ा। कहीं फॉल्ट हुए तो कहीं जंपर, सीटी, ट्रांसफार्मर और अन्य उपकरण फुंकने से शहरवासियों को भीषण बिजली संकट का सामना करना पड़ा। 764 करोड़ की धनराशि इन्हीं समस्याओं से निपटने में लगाई जाएगी। सब स्टेशनों में पुराने की जगह नए उपकरण लगाए जाएंगे।
यहां बनेंगे छह नए सबस्टेशन
फिलहाल शहर में 94 सब स्टेशन हैं। मिलने वाले 764 करोड़ में छह नए सब स्टेशन स्थापित किए जाने की भी योजना है। ये नए सबस्टेशन गोविंदनगर, कल्याणपुर, नौबस्ता, हंसपुरम, जाजमऊ आदि डिवीजन में प्रस्तावित हैं।
औद्योगिक क्षेत्रों में होगी 24 घंटे बिजली आपूर्ति
अधिकारियों के मुताबिक पनकी, दादानगर, फजलगंज, रूमा, चकेरी में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जाएगी। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो तुरंत दूसरे फीडर से सप्लाई मिलती रहेगी। यहां के सब स्टेशनों में पावर ट्रांसफार्मर की क्षमता में विकसित किया जा रहा है। दादानगर के उद्योग कुंज में 20 एमवीए क्षमता का पावर ट्रांसफार्मर लगने जा रहा है।
स्काडा सिस्टम से मॉनीटरिंग बेहतर
अभी केस्को के 14 सब स्टेशन स्काडा सिस्टम से जुड़े हुए हैं, जिनमें फॉल्ट से लेकर सप्लाई की मॉनीटरिंग की जा रही है। इसका सेंटर विकासनगर में बना हुआ है। इससे बाकी के सब स्टेशन जुड़ने पर किसी भी तरह का फॉल्ट होते ही उसको खोजना आसान हो जाएगा। सब कुछ ऑनलाइन रहेगा।
हाईटेक क्षमता के उपकरण लगेंगे
अत्याधुनिकीकरण में हाईटेक क्षमता के उपकरण लगाए जाएंगे, जिसमें वीसीबी, आरएमयू, एमसीसीबी, जंपर, सीटी, जंक्शन बॉक्स, सीटी बॉक्स आदि शामिल हैं। पेट्रोलिंग और शिकायतों के निवारण के लिए नए वाहन मंगवाए जाएंगे।
बेहतर बिजली सप्लाई के लिए मॉर्डनाईजेशन प्लान तैयार किया गया है, जिसके लिए 764 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी मिली है। जल्द ही कार्य भी शुरू होने की उम्मीद है। इससे सब स्टेशन भी अपग्रेड हो जाएंगे।
