जानें क्यों RCEP को बताया जा रहा है भारत के लिए तबाही का सौदा, पढ़े और समझे

आरसीईपी को लेकर भारत के लिए दो चुनौतियां हैं. सबसे बड़ी चुनौती है चीनी बाजार में पहुंच. भारत को सुनिश्चित करना होगा कि चीन के बाजार में अपना सामान भी बड़े पैमाने पर बेचे और उनका सामान भारतीय बाजार में उचित अनुपात में आए. चीनी वस्तुओं के लिए एकदम से पूरा भारतीय बाजार खोलना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा क्योंकि वे हमारी तुलना में ज्यादा प्रतिस्पर्धी हैं.

दूसरी चुनौती आसियान देशों के रूप में है. भारत के सामने अपने सेवा उत्पादों के लिए आसियान बाजारों को खुलवाना और वहां निवेश करने की चुनौती है. इसीलिए पीएम मोदी ने कहा था कि हम संतुलित और समावेशी समझौता चाहते हैं. संतुलित से मतलब है कि भारत के नजरिए से बराबर का लेन-देन हो.

भाटिया कहते हैं, भारत के लिए यह समझौता राजनीतिक और कूटनीतिक नजरिए से भी अहम है. भारत का पूरा जोर ऐक्ट ईस्ट पॉलिसी पर है ऐसे में आरसीईपी में शामिल होकर क्षेत्र की आर्थिक व्यवस्था का अहम हिस्सेदार बन सकता है. हालांकि, आखिर में रणनीतिक महत्व से ज्यादा आर्थिक नजरिए से ही इस मामले पर फैसला किया जाएगा.

अगर भारत 4 नवंबर को इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करता है तो ऐसी सूरत में या तो सभी देशों को निगोसिएशन के लिए और वक्त दिया जा सकता है या फिर भारत को छोड़कर बाकी देश इस समझौते पर आगे बढ़ सकते हैं.

भाटिया ने कहा, फिलहाल केवल तीन नतीजे ही सामने आ सकते हैं- भारत इस समझौते पर हस्ताक्षर कर आरसीईपी पर आगे बढ़ सकता है, भारत इससे पीछे हट जाता है और आरसीईपी पर बाकी देश हस्ताक्षर कर आगे बढ़ जाएं और तीसरा- सारे देशों को बातचीत के लिए और वक्त दिया जाए.