राजस्थान : RAS मेंस परीक्षा की डेट बढ़ी

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को जयपुर में अपनी पहली कैबिनेट बैठक करते हुए कई अहम फैसले लिए हैं। बैठक में आरएएस मेंस परीक्षा को स्थगित करना, मीसा बंदियों को प्रतिमाह 20 हजार रुपये पेंशन देना, सीबीआई जांच के लिए इजाजत लेने के नियम को खत्म करने जैसे बड़े फैसले लिए गए हैं।

कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और किरोड़ीलाल मीणा ने बैठक के बाद संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये जानकारी साझा की है। राठौड़ ने बताया कि पिछले छह महीने में पूववर्ती अशोक गहलोत सरकार द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं, उसकी एक समिति जांच करेगी। ये समीक्षा तीन महीने के अंदर पूरी की जाएगी और फिर उसकी रिपोर्ट सीएम शर्मा को सौंपी जाएगी।

लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि बहाल
राठौड़ ने आगे बताया कि राजस्थान में लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि 2008 को फिर से बहाल कर दिया गया है। इससे आपातकाल के अंदर लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ने वाले मीसा बंदियों को फिर से पेंशन मिल सकेगी। उन्हें 20 हजार रुपये प्रतिमाह की पेंशन के साथ चार हजार रुपये मासिक की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

अन्नपूर्णा रसोई योजना में परिवर्तन
छह जनवरी 2024 से अन्नपूर्णा रसोई योजना में परिवर्तन कराया गया है। पहले इस योजना के तहत 450 ग्राम भोजन उपलब्ध कराया जाता था, जिसे बढ़ाकर अब 600 ग्राम कर दिया गया है। इसके अंदर दाल, चपाती, सब्जी, मिलेट्स और आचार हैं। पहले जो थाली टोटल 25 रुपये की होती थी, (जिसमें 17 रुपये सरकार की तरफ से दिए जाते थे) उसे बढ़ाकर अब 30 रुपये की कर दी गई है। लेकिन अब 17 के बजाय 22 रुपये सरकार की तरफ से दिए जाएंगे।

अवैध संपत्तियों पर चलेगा बुलडोजर
पेपर लीक की रोकथाम के लिए जिस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया था, उसने काम करना शुरू कर दिया है। उसी तरह राज्य में संगठित अपराधों को नियंत्रण करने के लिए जो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया गया था, उसने भी काम करना शुरू कर दिया है।

चूरू जिले में हथियारबंद लोगों को पकड़ा गया। उसी तरह अब ये नियम बना दिया गया है कि जो कोई भी इस तरह की संगठित अपराधों में शामिल होगा, उनकी प्रॉपर्टीज कहां-कहां इसका ब्योरा भी साथ में होगा। ताकि अवैध प्रॉपर्टी को तुरंत जब्त कर लिया जाए या उसको ढाह दिया जाए।

सीबीआई जांच के लिए अनुमति जरूरी नहीं 
कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने आगे बताया कि अब सीबीआई को राजस्थान में अनुसंधान करने के लिए राज्य सरकार की किसी अनुमति की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना ही नहीं, प्रदेश में अवैध खनन को रोकने के लिए खान विभाग, राजस्व, वन, पुलिस और परिवहन विभाग सम्मलित होकर जिला कलेक्टर की निगरानी में एक विशेष अभियान चला रहे हैं।

ERCP को लेकर भी उठाए गए कदम
राठौड़ ने बताया कि ERCP को लेकर भी राज्य सरकार जरूरी कदम उठा रही है। जल्द ही इस पर प्रदेश की जनता को सूचित किया जाएगा।

इन फैसलों पर एक नजर

• भजनलाल कैबिनेट ने विभागों की 100 दिन की कार्ययोजना को भी मंजूरी दे दी है। कैबिनेट का मानना है कि इससे विभागीय कार्यों को समय पर पूरा किया जा सकता है।
• गहलोत सरकार ने भी अपने घोषणा पत्र को कैबिनेट की पहली बैठक में रखवा कर उसे सरकारी दस्तावेज घोषित करवाया था। इसी तरह भजनलाल शर्मा की कैबिनेट ने भी संकल्प पत्र को नीतिगत दस्तावेज घोषित किया है।
• एक परिवार को सब्सिडी पर हर महीने एक सिलेंडर दिया जाएगा।
• बजट से पहले 30 से 40 प्रतिशत संकल्प पत्र के काम पूरा करने का निर्णय।
• पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व मंत्री शांति धारीवाल और आर्किटेक्ट अनूप बरतरिया के साथ धारीवाल के राजनीतिक सलाहकार की भी प्रतिमा लगाई गई, इनकी जांच होगी और कार्रवाई होगी।
• आरएएस मेंस एग्जाम की तारीख को बढ़ाया गया, साथ में तय किया गया है कि यूपीएससी की तर्ज पर आरपीएससी भी परीक्षा का कैलेंडर जारी करेगी। परीक्षा संभवतः जून-जुलाई में हो सकती है।