सीएम योगी ने जारी किया निर्देश, टैक्स चोरी रोककर बढ़ाएं राजस्व वसूली
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे टैक्स चोरी रोककर लक्ष्य के अनुरूप ज्यादा से ज्यादा वसूली बढ़ाएं। मुख्यमंत्री शुक्रवार की देर शाम यहां एनेक्सी सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में कर एवं करेत्तर राजस्व प्राप्तियों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने जीएसटी एवं वैट, आबकारी, स्टाम्प एवं निबन्धन, परिवहन, भू-राजस्व, ऊर्जा आदि विभागों के कर राजस्व की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को कर राजस्व बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने भूतत्व एवं खनिकर्म, सिंचाई, वानिकी तथा वन्यप्राणी, लोक निर्माण (सड़क और सेतु), लोक निर्माण (आवास), लोक निर्माण कार्य आदि विभागों के करेत्तर राजस्व की भी गहन समीक्षा की।
मुख्यमंत्री को अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदेश के कर राजस्व को सर्वाधिक अंश जीएसटी एवं वैट के माध्यम से प्राप्त होता है। वर्ष 2017-18 में इसके तहत 58 हजार 726 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई थी। वर्ष 2018-19 में इसके तहत 04 हजार 530 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई है। प्रदेश में 06 लाख नये डीलर्स पंजीकृत किए गए हैं। इससे कुल पंजीकृत डीलर्स की संख्या लगभग 13 लाख 50 हजार हो गई है। जीएसटी रिटर्न दाखिल करने में उत्तर प्रदेश को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।
मुख्यमंत्री ने ई-वे बिल की प्रक्रिया में सुधार लाने के निर्देश दिए, जिससे व्यापारियों को किसी असुविधा का सामना न करना पड़े। आबकारी विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने राजस्व प्राप्तियां बढ़ाने के लिए समुचित प्रयास के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अवशेष दुकानों का आवंटन ई-टेण्डर प्रणाली के जरिए से जल्द से पूरा कर लिया जाए। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि दुकानों का आवंटन धर्मस्थल, शैक्षणिक स्थल, चिकित्सालय आदि के पास कदापि न हों। अधिकारियों द्वारा बताया गया कि वर्ष 2017-18 में आबकारी विभाग को 17 हजार 318 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति हुई थी। अप्रैल, 2018 में विभाग को दो हजार 370 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति हुई है।
स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राधिकरणों एवं बिल्डर्स द्वारा निर्मित भवनों व फ्लैट्स की रजिस्ट्री को प्रोत्साहित करने तथा आरसी की तत्परता से वसूली के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं। भूतत्व एवं खनिकर्म की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बरसात के समय पर बालू एवं मोरंग की आपूर्ति बनाए रखने तथा मूल्य नियंत्रित रखने के लिए इसके स्टोरेज के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं। उन्होंने मंडी परिषद की रिक्त दुकानों के आवंटन तथा विद्युत आपूर्ति सुचारू बनाए रखने के लिए बरसात से पूर्व कोयले के आवश्यकतानुसार स्टाक के निर्देश भी दिए। इस अवसर पर वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल, मुख्य सचिव देवेन्द्र चौधरी, कृषि उत्पादन आयुक्त आर0पी0 सिंह, प्रमुख सचिव वित्त संजीव कुमार मित्तल सहित अनेक विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
