जम्मू-कश्मीर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण विकास को बढ़ावा

जम्मू-कश्मीर में पिछले दो दशकों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत लगभग 3,500 परियोजनाओं, जिनमें 217 पुल भी शामिल हैं। यह जानकारी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव अमित शुक्ला की अध्यक्षता में जम्मू में आयोजित बैठक में दी गई। इस बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन की समग्र समीक्षा की गई जिसमें परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने व गुणवत्ता मानकों का पालन करने और क्षेत्र में ग्रामीण कनेक्टिविटी को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत जम्मू-कश्मीर में 2001-02 में की गई थी, जिसका उद्देश्य 2001 की जनगणना के अनुसार 250 से अधिक जनसंख्या वाले ग्रामीण क्षेत्रों को सभी मौसमों में कनेक्टिविटी प्रदान करना था। अब तक जम्मू-कश्मीर के लिए कुल 3,742 परियोजनाएं, जिनमें 305 पुल भी शामिल हैं, को मंजूरी दी गई है, जिनकी कुल सड़क लंबाई 20,801 किलोमीटर है। इसके अलावा, 2,140 ऐसी बस्तियों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए मंजूरी दी गई है, जिनकी जनसंख्या 250 से अधिक है।

अधिकारियों के अनुसार अब तक 3,429 परियोजनाएं है  जिनमें 217 पुल शामिल हैं, पूरी हो चुकी हैं, और 2,140 में से 2,129 बस्तियों को कनेक्ट किया जा चुका है, जिससे कुल 12,650 करोड़ रुपये का खर्च आया है। बैठक में बताया गया कि पिछले पांच वर्षो में जम्मू-कश्मीर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप विशेष रूप से दूरदराज और पहाड़ी क्षेत्रों में ग्रामीण कनेक्टिविटी में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।

अमित शुक्ला ने परियोजना समय सीमा को पूरा करने के लिए दैनिक निगरानी तंत्र की आवश्यकता पर जोर दिया और सड़क निर्माण में गुणवत्ता मानकों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि मंत्रालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के अनुसार सभी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना परियोजनाओं को पूरा किया जाना चाहिए। इससे पहले शनिवार को  सचिव ने जम्मू क्षेत्र में पीएमजीएसवाई के तहत महत्वपूर्ण सड़क और पुल परियोजनाओं का स्थल पर निरीक्षण किया, जिसमें कालस कुलियां से चक हरनी सड़क और जगती बामयाल सड़क पर पुल निर्माण कार्य की जांच की।