सस्ती शराब को बढ़ावा देने से राज्य के खजाने के साथ-साथ स्वास्थ्य का भी होता है नुकसान
कर्नाटक सरकार द्वारा सस्ती शराब को बढ़ावा देने से राज्य के खजाने को नुकसान होता है और साथ ही इसकी आबादी के स्वास्थ्य के लिए भी खतरा होता है. राज्य में आबकारी मूल्य निर्धारण नीति में विसंगतियों ने अनुकूल मूल्य के माध्यम से कम कीमत की शराब की बड़े पैमाने पर खपत और उच्च करों के कारण लोकप्रिय ब्रांडों की पहुंच से इनकार कर दिया है, जिससे एक बड़ा मूल्य अवरोध पैदा हो गया है।
स्थिति यह है कि एक मिस्टर रेड्डी (बदला हुआ नाम) नई दिल्ली से घर वापस आते समय अपने चेक-इन के समय से चार घंटे पहले इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंच गया। तेज गति से चलते हुए, वह हवाई अड्डे की शराब की दुकान पर पहुँचा और लंबी कतार में खड़ा हो गया और केवल दो बोतल गुणवत्ता वाली व्हिस्की के साथ संतुष्ट और खुश निकला।
कारण पूछने पर उन्होंने कहा कि यह बहुत आसान है। रेड्डी का कहना है कि उन्होंने आईजीआई हवाई अड्डे से व्हिस्की का ब्रांड खरीदा था, जो महानगरीय शहर बैंगलोर की तुलना में मूल्य निर्धारण के मामले में बहुत सस्ता था। और श्री रेड्डी अकेले नहीं हैं, नई दिल्ली आने वाले सभी यात्रियों को दिल्ली हवाई अड्डे से व्हिस्की खरीदने की एक ही आदत है।
क्या कर्नाटक राज्य को उत्पाद शुल्क से राजस्व के मामले में घाटा नहीं हो रहा है और अपनी असंगत उत्पाद नीति के कारण राज्य के खजाने में आने वाले पैसे की भारी मार झेल रहा है! और यहां सबसे आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि कर्नाटक देश के सबसे बड़े आईएमएफएल बाजार में से एक है। भारत के सबसे बड़े महानगरीय शहरों में से एक होने के नाते, बैंगलोर में उच्च-स्तरीय शराब ब्रांडों की भारी भूख है, लेकिन प्रीमियम ब्रांडों पर उत्पाद शुल्क समाप्त होने से राज्य का खजाना दिन-ब-दिन गरीब होता जा रहा है।
आश्चर्यजनक रूप से, कर्नाटक भारत के दक्षिण में सबसे अधिक बोतलबंद शराब बेचता है, लेकिन अन्य राज्यों की तुलना में राजस्व से पीछे है। तथ्य की बात के रूप में, तेलंगाना के नवगठित राज्य में आधे शराब की खपत होती है, इस राज्य की तुलना में उत्पाद शुल्क के मामले में अधिक राजस्व का योगदान होता है। इसके अलावा, निचले स्तर पर शराब की बिक्री देश के किसी भी अन्य प्रमुख बाजार की तुलना में बहुत अधिक है, जिससे प्रति केस राजस्व में कम योगदान होता है। लोकप्रिय और प्रीमियम आईएमएफएल ब्रांड, जिनकी राज्य में उच्च बिक्री क्षमता है, देश में उन पर सबसे अधिक कराधान के कारण बहुत प्रतिबंधित है और बड़े पैमाने पर उच्च एमआरपी के कारण उपभोक्ता की पहुंच नहीं है।
सस्ती शराब को बढ़ावा देने से निम्न वर्ग के बीच भारी और द्वि घातुमान शराब का सेवन करने वाले लोगों के लिए कई स्वास्थ्य खतरे पैदा हो जाते हैं। देश के सभी प्रगतिशील राज्य इन दिनों अपने-अपने राज्यों में सस्ती शराब की बिक्री को हतोत्साहित कर रहे हैं, क्योंकि उनके शहरों में कामगार और श्रमिक वर्ग को गंभीर स्वास्थ्य खतरा है।
कर्नाटक सरकार और उसके योग्य मुख्यमंत्री बी.एस. बोम्मई और उनके आबकारी मंत्री के गोपालैया, जिन्होंने शायद अब तक इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया है, इस प्रगतिशील राज्य में सस्ती शराब के प्रचार को रोकने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य और कल्याण के संबंध में गंभीर विचार करने के लिए। इस संबंध में कदम उठाने और कर्नाटक की मौजूदा आबकारी नीति पर कुछ नए सिरे से काम करने से न केवल आम आदमी बल्कि राज्य के खजाने की भी सुरक्षा होगी।
