पीएम किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ी, 50,000 नए तालाब बनाए जाएंगे; कृषि-सिंचाई को सौगात!
राजस्थान की वित्त मंत्री दीया कुमारी ने विधानसभा में भजनलाल सरकार का दूसरा पूर्ण बजट किया। इस दौरान उन्होंने कृषि और सिंचाई पर विशेष फोकस किया। आइये जानते हैं क्या-क्या सौगातें मिली।
वित्त मंत्री ने राजस्थान बजट 2025 में किसानों के लिए कई अहम घोषणाएं की हैं, जिससे राज्य के कृषि और सिंचाई क्षेत्र में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है। इस बजट में किसानों की आय बढ़ाने, कृषि उत्पादन को प्रोत्साहित करने और सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है।
बजट के तहत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ाकर 9,000 रुपये कर दिया गया है, जिससे लाखों किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर प्रति क्विंटल 150 रुपये का बोनस देने की घोषणा भी की गई है। कृषि विकास योजना के तहत 1,350 करोड़ रुपये के कार्य किए जाएंगे, जिनमें नई कृषि तकनीकों को बढ़ावा दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत राज्य सरकार ने 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसके अलावा, 75,000 किसानों को तारबंदी के लिए अनुदान दिया जाएगा, जिस पर 325 करोड़ रुपये खर्च होंगे। 2,000 किसानों को पॉली हाउस, शेडनेट हाउस और मल्चिंग के लिए 225 करोड़ रुपये की सहायता दी जाएगी। मिड डे मील और आंगनबाड़ी योजनाओं में श्री अन्न बाजरा को शामिल करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा।
इसके अलावा, 1,000 हेक्टेयर क्षेत्र में नेना यूरिया के छिड़काव के लिए अनुदान दिया जाएगा। एक लाख भूमिहीन कृषि श्रमिकों को 5,000 रुपये लागत के कृषि उपकरण निशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। किसानों को नई तकनीकों से जोड़ने के लिए एफपीओ के 100 सदस्य किसानों को इज़राइल और अन्य राज्यों में भ्रमण के लिए भेजा जाएगा। राज्य में अगले साल ग्लोबल राजस्थान एग्रोटेक समिट का भी आयोजन किया जाएगा, जिससे आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने में मदद मिलेगी।
सिंचाई क्षेत्र में भी बड़ी घोषणा
सिंचाई क्षेत्र में भी सरकार ने बड़ी घोषणाएं की हैं। राम जल सेतु लिंक परियोजना (पीके-ईआरसी) के तहत 9,400 करोड़ रुपये के कार्य पहले ही शुरू हो चुके हैं, जबकि 12,400 करोड़ रुपये के टेंडर पूरे हो चुके हैं और 12,807 करोड़ रुपये की योजनाओं को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत 9,300 करोड़ रुपये की लागत से अन्य कार्य कराए जाएंगे।
सरकार ने ईआरसीपी कॉरपोरेशन का उन्नयन कर राजस्थान वाटर ग्रिड कॉरपोरेशन की स्थापना करने का निर्णय लिया है, जो 4,000 करोड़ रुपये के कार्यों को अंजाम देगा। सिंचाई सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए 3.5 लाख हेक्टेयर भूमि में ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम लगाने पर 1,250 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा, 50,000 नए तालाब बनाए जाएंगे और 20,000 किलोमीटर लंबी सिंचाई पाइपलाइन के लिए 900 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा।
इन सभी योजनाओं से राज्य के किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। कृषि और सिंचाई क्षेत्र में किए गए इन महत्वपूर्ण निवेशों से किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी और प्रदेश में कृषि उत्पादन को नया बल मिलेगा।
पिछले बजट में क्या-क्या मिला
साल 2024 के बजट में राजस्थान की डिप्टी सीएम व वित्त मंत्री दीया कुमारी ने किसानों के लिए कई तोहफे दिए थे। दिया कुमारी ने किसानों को ब्याज मुक्त ऋण की मंजूरी प्रदान की थी तो समय पर फसली कर्ज चुकाने वाले किसानों को 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान मिलने की बात कही थी।
