एससी-एसटी एक्ट पर योगी सरकार के मंत्री ने किया सुप्रीम कोर्ट के आदेश का समर्थन

केंद्र में सत्‍तारूढ़ मोदी सरकार के सुप्रीम कोर्ट में एससीएसटी एक्ट से संबंधित पुनरीक्षण याचिका दायर किए जाने के बीच सोमवार को यूपी की योगी सरकार के एक मंत्री ने शीर्ष कोर्ट के फैसल का समर्थन किया है. उत्तर प्रदेश सरकार में पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि एससी-एसटी एक्ट को लेकर उच्चतम न्यायालय का फैसला न्यायोचित है , क्योंकि इस कानून का भी दहेज उत्पीड़न रोधी अधिनियम की तरह ही दुरुपयोग किया जाता है और अक्सर बेगुनाह लोग भी उत्पीड़ित होते हैं.

पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री राजभर ने कहा कि इस एक्ट के तहत मजिस्ट्रेट स्तर के अधिकारी की जांच के बाद ही किसी मामले का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, जो दोषी हैं, उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई हो.

वोट के लिए कुछ भी…
सुप्रीम कोर्ट की नई व्यवस्था को लेकर केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा पुनरीक्षण याचिका दाखिल किए जाने पर राजभर ने कहा, ” वोट के लिये कुछ भी किया जा सकता है. सारा काम इसी के लिए हो रहा है.”

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20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने दी थी विशेष व्‍यवस्‍था
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने गत 20 मार्च को दिए गए एक आदेश में एससी-एसटी कानून के तहत तुरंत गिरफ्तारी और फौरन मुकदमा दर्ज किए जाने पर रोक लगा दी थी. इसे लेकर आज विभिन्न संगठनों ने ‘भारत बंद‘ का आह्वान किया है.

एसपी-बीएसपी गठबंधन नहीं टिक पाएगा सामने
एसपी-बीएसपी गठबंधन को लेकर पूछे गए सवाल पर राजभर ने कहा कि बीजेपी अगर उनका सुझाव स्वीकार कर ले तो यह गठबंधन बेअसर साबित हो जाएग, उन्होंने दावा भी किया कि एसपी-बीएसपी गठबंधन आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी और सहयोगी दल के सामने टिक नही पाएगा.

 
 
 

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