एमपी: सरकार निवेश की खातिर करा रही रीजनल इंवेस्टर्स समिट

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विभाग ने पोर्टल के सॉफ्टवेयर में बदलाव के चलते चार माह से उद्योगों को भूमि पार्सल का आवंटन ही रोक दिया है। ऐसे में छोटे उद्योग के लिए भूमि आवंटन के लिए आवेदन देने वाले उद्यमी जिला उद्योग कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं। इसके बावजूद उनको विभाग की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है। उद्यमियों का कहना है कि एक तरफ तो सरकार उद्योगों को क्षेत्रीय लेवल पर बढ़ावा देने के लिए रीजनल इंवेस्टर्स समिट का आयोजन कर रही है और उद्योग स्थापित कराने सहयोग की बात कर रही है। दूसरी तरफ प्रदेश के ही छोटे उद्यमियों को भूमि आवंटन के लिए भटकना पड़ रहा है। वहीं, एमएसएमई के अधिकारियों का कहना है कि सॉफ्टवेयर में बदलाव के चलते अभी पोर्टल से आवंटन नहीं किया जा रहा है। 

जुलाई में सभी महाप्रबंधक को भेजा पत्र 
एमएसएमई विभाग ने पांच जुलाई को प्रदेश के सभी जिला व्यापार उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक को पत्र भेज कर विभागीय पोर्टल के माध्यम से भूमि आवंटन स्थगित करने की सूचना दी। उस समय अधिकारियों की तरफ से कहा गया था कि सॉफ्टवेयर में बदलाव के बाद अगस्त या सितंबर में पोर्टल से भूमि आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। नवंबर माह शुरू होने के बावजूद अभी तक पोर्टल शुरू नहीं हो सका है। इस पत्र में लिखा गया कि विभागीय पोर्टल के माध्यम से प्रथम आओ, प्रथम पाओ सिद्धांत से किए जाने वाले भूमि आवंटनों को आगामी आदेश तक तत्काल प्रभाव से स्थगित किया गया है। 

पोर्टल से आवंटन जल्द शुरू करेंगे 
एमएसएमई विभाग के सचिव नवनीत कोठारी ने कहा कि पोर्टल जल्द ही शुरू किया जाएगा। पोर्टल में कुछ बदलाव किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से भूमि आवंटन की प्रक्रिया कुछ समय के लिए स्थगित की गई।