केरल सरकार ने पीएसयू कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने का फैसला किया रद

केरल सरकार ने बुधवार को सभी राज्य सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 60 साल करने के अपने फैसले को वापस लेने की घोषणा की। सीएमओ ने एक बयान में कहा कि मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया।

कांग्रेस और भाजपा ने जताया विरोध

सरकार का यह कदम विपक्षी कांग्रेस और भाजपा के कड़े विरोध के बाद आया है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि एलडीएफ सरकार का फैसला राज्य के युवाओं के साथ ‘विश्वासघात’ था, जो सार्वजनिक क्षेत्र में करियर का सपना देख रहे हैं।

वामपंथी युवा संगठन ने की आलोचना

सरकार ने अधिकांश राज्य सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु समान रूप से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी थी, जिसकी वामपंथी युवा संगठन ने कड़ी आलोचना की थी।

विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर जारी किया गया आदेश

विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर शनिवार को यह आदेश जारी किया गया, जिसने केरल राज्य विद्युत बोर्ड, केरल राज्य सड़क परिवहन निगम और केरल जल प्राधिकरण को छोड़कर राज्य में सार्वजनिक उपक्रमों के वेतन/वेतन ढांचे के लिए एक सामान्य ढांचे के निर्माण पर एक व्यापक अध्ययन किया।

कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष करने की सिफारिश

विशेषज्ञ पैनल ने सिफारिश की थी कि सभी राज्य सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु समान रूप से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी जाए जैसा कि केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के मामले में होता है।