कानपुर: आवास-विकास परिषद ने अपनी जमीनों की कीमत 10% बढ़ाई
कानपुर में उत्तर प्रदेश आवास-विकास परिषद ने चार वर्ष बाद फिर से अपनी जमीनों की कीमतें बढ़ा दी हैं। 13 जून को हुई बोर्ड बैठक में तीन से लेकर 16 प्रतिशत तक कीमत बढ़ाई है। कानपुर की योजनाओं में 10 प्रतिशत तक कीमत बढ़ी है। हंसपुरम योजना में 100 वर्गमीटर आवासीय जमीन अब 51 लाख मिलेगी, पहले 45 लाख की थी।
इसी तरह कल्याणपुर के आंबेडकरपुर में 100 वर्गमीटर आवासीय प्लॉट अब 35 लाख रुपये का मिलेगा। फ्लैटों और निर्माणाधीन इमारतों के दाम नहीं बढ़ाए गए हैं। आवास-विकास परिषद को अपनी जमीन और फ्लैट के खरीदार नहीं मिल रहे हैं। इस बीच कीमतें बढ़ाने के फैसले ने अधिकारियों को मुसीबत में डाल दिया है। कीमतें लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर, प्रयागराज तथा अयोध्या योजना की बढ़ाई गई हैं।
केशवपुरम योजना सबसे महंगी
परिषद की कल्याणपुर क्षेत्र की आंबेडकरपुरम योजना में 32 भूखंड और केशवपुरम में 11 भूखंड खाली पड़े हैं। इनमें इंस्टीट्यूशनल, हेल्थ क्लब, स्कूल आदि कामर्शियल प्लॉट शामिल हैं। केशवमपुरम योजना के रेट 73 हजार रुपये वर्ग मीटर थे। 100 वर्ग मीटर का जो प्लॉट करीब 73 लाख का था, वह अब 80 लाख रुपये का मिलेगा।
इन योजनाओं में इतनी हुई भूखंडों की कीमत
इसी तरह आंबेडकरपुरम योजना में कामर्शियल भूखंड 50 हजार और आवासीय भूखंड 32 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर थे। अब इनकी कीमत 55 हजार और 35 हजार वर्ग मीटर हो गई है। वहीं नौबस्ता हंसपुरम योजना में आवासीय और कॉमर्शियल दोनों भूखंड खाली पड़े हैं। कॉमर्शियल भूखंड की दर 50 हजार रुपये और आवासीय भूखंड की दर 46 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर थी। इनमें भी पांच से 10 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हुई है।
फ्लैट और निर्माणाधीन इमारतों के नहीं बढ़े दाम
आवास-विकास ने केवल खाली पड़े भूखंडों व जमीनों की कीमतें बढ़ाई हैं। गंगा इंक्लेव और ब्रह्मावर्त योजना में खाली पड़े फ्लैट की कीमत नहीं बढ़ाई गई है। चार माह पहले फ्लैटों के दामों में 10 फीसदी की छूट दी गई थी, लेकिन कोई खरीदार नहीं पहुंचा। इसी तरह नौबस्ता के हंसपुरम योजना में बनी इमारतों के फ्लैटों के दाम नहीं बढ़ाए हैं।
बोर्ड बैठक में 10 प्रतिशत तक जमीनों के दाम बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। फ्लैट और बने भवनों की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। बढ़ी कीमतें आदेश मिलते ही लागू कर दी जाएंगी। -आत्मा स्वरूप श्रीवास्तव, सहायक उपायुक्त आवास विकास परिषद