धामी सरकार में उत्तराखंड के लिए राजस्व जुटाने वाले महकमों पर इस साल बड़ा लक्ष्य हासिल करने की चुनौती रहेगी..

सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार में उत्तराखंड के लिए राजस्व जुटाने वाले महकमों पर इस साल बड़ा लक्ष्य हासिल करने की चुनौती रहेगी। खनन, सिंचाई सहित 10 विभागों को 5000 करोड़ा जुटाने का टारगेट है।

सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार में उत्तराखंड के लिए राजस्व जुटाने वाले महकमों पर इस साल बड़ा लक्ष्य हासिल करने की चुनौती रहेगी। राजस्व के लिहाज से टॉप-10 विभागों को इस साल पांच हजार करोड़ रुपये अधिक राजस्व जुटाने का लक्ष्य दिया गया है। 
पिछले साल यह राजस्व लक्ष्य 17 हजार 890 करोड़ रुपये था।

इसे इस साल बढ़ाकर 22 हजार 54 करोड़ रुपये रखा गया है। इनमें भी बड़ी जिम्मेदारी पावर,वन, खनन, सिंचाई विभाग को दी गई है। 
सभी विभागों को लक्ष्य के अनुसार रणनीति तैयार करते हुए काम करने के लिए कहा है। मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु ने विभागों को नए स्रोत विकसित करने के निर्देश भी दिए हैं। इस बारे में विभागों को लक्ष्य तय कर आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।

वन और परिवहन से अधिक राजस्व की उम्मीद: सरकार को वन और परिवहन सेक्टर में राजस्व बढ़ने की उम्मीद है। वन बहुल राज्य होने की वजह से उत्तराखंड में इमारती लकड़ी का उत्पादन, ईको टूरिज्म, जड़ी-बूटी सेक्टर में नए संभावनाएं पैदा हो सकती हैं। इसी प्रकार परिवहन सेक्टर में भी नए स्रोत तलाशे जा सकते हैं। 

टारगेट आमदनी के
एसजीएसटी- 8788 करोड़़,नॉनजीएसटी- 2603 करोड़, स्टांप एव रजिस्ट्रेशन- 2663 करोड़, परिवहन- 1475 करोड़, स्टेट एक्साइज ड्यूटी- 3950 करोड़, वाटर टैक्स-500,पावर(इलेक्ट्रिसिटी डयूटी आदि)-550 करोड़, पावर(नानटैक्स)-550 करोड़, वन-वन्यजीव-700 करोड़, खनन-875 करोड़ रुपये।

राज्य के राजस्व को बढ़ाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। नए स्रोत भी विकसित किए जा रहे हैं। जीएसटी में राज्य का प्रदर्शन काफी उत्कृष्ट है। लोगों में जीएसटी के प्रति जागरूता के लिए बिल लाओ-ईनाम पाओ योजना को भी आगामी 30 नवंबर 2023 तक बढ़ा दिया    गया है