एनसीआर के कई और शहरों में भी रैपिड रेल दौड़ाने की तैयारी शुरू, पढ़े पूरी ख़बर
भारत के लोग भी अगले कुछ महीनों में हाई स्पीड रैपिड रेल में सफर का आनंद ले सकेंगे। रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) अब जल्द ही साहिबाबाद में दिल्ली सीमा से लेकर गाजियाबाद में दुहाई तक 17 किमी के खंड पर दौड़ने जा रही है। यह दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर का 20% हिस्सा होगा, जिसके 2025 तक पूरी तरह चालू होने की उम्मीद है। इसके बाद राजधानी दिल्ली और पश्चिमी यूपी शहर के बीच की 82 किलोमीटर की यात्रा महज एक घंटे में पूरी हो सकेगी, जिससे दिल्ली या नोएडा में काम करने वाले लोगों का मेरठ में रहना संभव हो जाएगा।
इसके बाद कुछ और शहरों में रैपिड रेल चलने का रास्ता साफ हो जाएगा। हालांकि, बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार आरआरटीएस नेटवर्क को कितनी तेजी से आगे बढ़ाती है कि ये आईजीआई हवाई अड्डे और गुड़गांव जैसे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र तक पहुंच सके।
1998 में महसूस की गई थी आरआरटीएस की जरूरत
द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, आरआरटीएस की आवश्यकता 1998 में उस वक्त महसूस की गई थी जब भारतीय रेलवे ने इसे दिल्ली-एनसीआर में भविष्य में यातायात के लिए एक विकल्प के रूप में पहचाना था, जो कि तेजी से विस्तार के लिए तैयार था। साथ में, दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और एनसीआर के अन्य जिले पहले से ही भारत के सबसे बड़े शहरी समूह हैं। अगले सात वर्षों में, इसके दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क बनने का अनुमान है।
प्रारंभिक योजना मौजूदा रेलवे कॉरिडोर के साथ आरआरटीएस बनाने की थी। सूत्रों ने कहा कि उस समय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने खंड के सर्वे के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक सैलून कोच में यात्रा की थी, लेकिन तब आरआरटीएस की योजना परवान नहीं चढ़ सकी। यह 2009 में पुनर्जीवित हुआ, जब एनसीआर -2032 के परिवहन पर कार्यात्मक योजना ने दिल्ली से मेरठ, रेवाड़ी, पानीपत, पलवल, रोहतक और बड़ौत को तेजी से कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 520 किमी की लंबाई के साथ आठ आरआरटीएस कॉरिडोर विकसित करने का प्रस्ताव दिया। दो अन्य कॉरिडोर गाजियाबाद से खुर्जा और हापुड़ तक प्रस्तावित थे।
इन रूटों पर ट्रेन चलाने का प्रस्ताव
इसने पहले चरण में तीन प्राथमिकता वाले कॉरिडोर – दिल्ली-मेरठ, दिल्ली-गुड़गांव-एसएनबी-अलवर (198 किमी.) और दिल्ली-सोनीपत-पानीपत (103 किमी.) को विकसित करने का प्रस्ताव दिया। 2011 में यूपीए सरकार ने परियोजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी दी थी। 2013 में एनसीआर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (एनसीआरटीसी) को आरआरटीएस बनाने के लिए एक कंपनी के रूप में शामिल किया गया था।
