हरियाणा में 8 साल बाद बंद की ये सरकारी योजना
हरियाणा में सैनी सरकार की अफॉर्डेबल हाउसिंग पार्टनरशिप स्कीम में सस्ते फ्लैट पाने का सपना देख रहे लोगों को बड़ा झटका लगा है। हरियामा सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत चलाई गई इस योजना को रद्द कर दिया है। ऐसे में अब आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को ये फ्लैट नहीं मिल पाएंगे।
हरियाणा में जमीन महंगी होने और मल्टीस्टोरी बिल्डिंग अधिकांश शहरों में फिजिबल नहीं होने की वजह से इस स्कीम को बंद करने का फैसला लिया गया है। प्रदेश सरकार के हाउसिंग फॉर ऑल विभाग ने इसकी सूचना शहरों में योजना का संचालन करने वाले जिला नगर आयुक्तों और नगर निगम आयुक्त को पत्र भेज दी है। ऐसे में प्रदेश के एक लाख 80 हजार 879 लोगों को सस्ते फ्लैट नहीं मिल पाएंगे और कम बजट में फ्लैट पाने का सपना अधूरा ही रह गया है।
मिलने थे लोगों को फ्लैट
प्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत आफॉर्डेबल हाउसिंग पार्टनरशिप स्कीम के तहत सस्ते रेटों पर फ्लैट मुहैया कराने का फैसला लिया था। इसके लिए योजना में पात्र लोगों की पहचान करने के लिए साल 2017 में सभी शहरों में घर-घर जाकर सर्वे भी कराया गया था। ऐसे में पूरे प्रदेश में 1 लाख 80 हजार 879 लोग इस स्कीम के तहत पात्र पाए थे, जिन्हें राज्य सरकार की स्कीम के अनुसार प्राइवेट बिल्डरों से मल्टीस्टोरी बिल्डिंग बनवाकर उनके शहर के हिसाब से 5 से 7 लाख रुपये में फ्लैट दिए जाने थे।
इस योजना के तहत प्राइवेट बिल्डर को इडब्ल्यूएस लोगों को सस्ते दरों पर फ्लैट देने की बदले में केंद्र सरकार की ओर से 1.5 लाख रुपये और हरियाणा सरकार की ओर से एक लाख रुपये देने का प्रविधान किया गया था। लेकिन, करीब 8 साल बाद अचानक हाउसिंग फॉर ऑल विभाग हरियाणा ने यह कहकर योजना को बंद कर दिया कि प्रदेश के सभी शहरों में जमीन महंगी है।
