हरियाणा : छह हफ्ते बाद लग सकती है आचार संहिता

हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लगने में करीब छह हफ्ते बचे हैं। माना जा रहा है कि 15 सितंबर के आसपास निर्वाचन आयोग चुनाव की तारीख की घोषणा कर सकता है। जिस दिन चुनाव की तारीख घोषित होगी, उसी दिन से प्रदेश में आचार संहिता लागू हो जाएगी। 15 सितंबर के हिसाब से भाजपा सरकार के पास कामकाज के 41 दिन बचते हैं और इनमें से यदि छुट्टियां हटा दी जाएं तो सरकार के पास कामकाज के सिर्फ 26 से 27 दिन हैं। इन बचे दिनों में सैनी सरकार अपने पक्ष में माहौल बनाने की पूरी कोशिश करेगी। सरकार इस समयावधि में जनता से जुड़े कई लुभावने फैसले ले सकती है। कुछ ऐसे मुद्दे व फैसले हैं, जिन पर सरकार काम भी कर रही है और उन पर सरकार जल्द मुहर लगा सकती है।

नायब सिंह सैनी ने सीएम की कुर्सी संभालते हुए कहा था कि उनके पास चुनाव के लिए 100 दिन बचे हैं। इसके लिए उन्होंने अपनी सरकार के काम का एजेंडा तैयार कर लिया है और वह इसी एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं। सरकार की पूरी कोशिश है कि चुनाव से पहले उन सभी मांगों पर विचार कर लिया जाए, जो काफी दिनों से लंबित हैं और लोगों के हित से जुड़ी हैं।

सरकार के सामने सबसे बड़ा मुद्दा कच्चे कर्मचारियों से जुड़ा है। सरकार चुनाव से पहले कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की नीति लाकर उन्हें बड़ी सौगात देना चाहती है। इन कर्मचारियों के लिए सरकार पॉलिसी भी तैयार कर रही है और जल्द ही इस नीति पर अंतिम मुहर लग सकती है। वहीं, सरकार बीसी (बी) को निकाय व पंचायती राज में आरक्षण देकर इसमें शामिल जातियों को खुश करने की कोशिश करेगी। सरकार तीज के मौके पर महिलाओं को बड़ी सौगात दे सकती है। चर्चा है कि सरकार सस्ता सिलिंडर देने की घोषणा करेगी।

तीन नवंबर को पूरा होगा सरकार का कार्यकाल

हरियाणा की मौजूदा सरकार का कार्यकाल तीन नवंबर तक है। उससे पहले नई सरकार का गठन होना जरूरी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से भी चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। हाल ही में निर्वाचन आयोग ने 20 अगस्त तक उन अफसरों के तबादले के आदेश भी जारी कर दिए हैं, जो पिछले एक साल से एक ही जगह पर तैनात हैं। इससे माना जा रहा है कि चुनाव की घोषणा जल्द हो सकती है।

सरकार इन कार्यों पर लगा सकती है इन पर मुहर

1.राज्य के कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना
2.पिछड़ा वर्ग बीसी (बी) को निकाय व पंचायती राज में आरक्षण
3.राज्य में नए जिले बनाने की घोषणा
4.मेधावी छात्रों के लिए मुफ्त परिवहन सेवा
5.तीज उत्सव पर महिलाओं के लिए सौगात
6.निकाय प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाना
7. बुजुर्गों की सामाजिक पेंशन में बढ़ोतरी
8. सस्ता सिलिंडर देने की घोषणा