HC: पूरे प्रदेश में पाक विस्थापितों को नागरिकता के लिए सरकार शिड्यूल बनाए

न्याय मित्र जोशी ने यह भी बताया कि कोर्ट के निर्देश पर दो प्रतिनिधियों के नाम एएजी को दे दिए थे, लेकिन गृह सचिव के साथ हुई बैठक में न तो उन्हें बुलाया गया और न ही प्रतिनिधि को बुलाया गया। इस वजह से कई महत्वपूर्ण मुद्दे छूट गए और उन पर चर्चा नहीं हो पाई। इस पर कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मौजूद एडीएम सिटी सीमा कविया को पूछा कि प्रतिनिधियों को बैठक में क्यों नहीं बुलाया? उन्होंने बताया कि पहले दिन वाली बैठक में नहीं बुलाया गया, लेकिन दूसरे दिन ही बैठक में प्रतिनिधि को बुलाया गया। कोर्ट ने इस पर कलेक्टर को निर्देश दिए गए कि प्रतिनिधियों व न्याय मित्र के साथ एक और बैठक करके इन मुद्दों पर भी चर्चा करें। साथ ही प्रतिनिधियों को अपने सुझाव व ग्रीवेंस पेश करने के लिए कहा है।