मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना को लेकर एकनाथ शिंदे का विपक्ष पर हमला

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विपक्षी दलों पर ‘लड़की बहिन’ योजना के बारे में अफवाह फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने लोगों से ऐसे ‘सौतेले भाइयों’ से सावधान रहने के लिए कहा है। 

शुक्रवार रात अपने गृह क्षेत्र ठाणे में बोलते हुए शिंदे ने कहा कि उनकी सरकार चुनावों को ध्यान में रखकर काम नहीं करती, बल्कि लोगों के कल्याण के लिए काम करती है। बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव इस साल अक्टूबर में होने की संभावना है।

हर महीने 1,500 रुपये की वित्तीय सहायता

चुनावों से महीनों पहले शिंदे सरकार ने ‘मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहिन योजना’ की घोषणा की थी, जिसका अर्थ है ‘मुख्यमंत्री की मेरी प्यारी बहन योजना’, जिसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

‘सौतेले भाइयों’ से सावधान रहने की सलाह

मुख्यमंत्री शिंदे ने यहां येऊर में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, ‘राज्य के नागरिकों, विशेषकर महिलाओं को ‘सौतेले भाइयों’ से सावधान रहना चाहिए, जो लड़की बहिन योजना के बारे में तरह-तरह की अफवाहें फैलाते हैं। अब तक मेरी केवल एक बहन थी। अब पूरे राज्य में मेरी लाखों बहनें हैं।’

शिंदे सरकार ने आगे कहा कि ‘हम चुनाव को ध्यान में रखकर काम नहीं करते। हमारा उद्देश्य केवल राज्य के नागरिकों को लाभ पहुंचाना है और हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं।’ उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार ने लड़की बहन योजना के लिए 45,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह योजना भविष्य में भी चालू रहेगी।

दो महीने की पहली किस्त 17 अगस्त को मिलेगी

एकनाथ शिंदे ने दोहराया कि योजना के तहत दो महीने की पहली किस्त 17 अगस्त को पात्र महिलाओं के खातों में जमा कर दी जाएगी। आदिवासी लोगों को ईमानदार और मेहनती बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने उनके कल्याण के लिए कई योजनाएं और कार्यक्रम शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि ये योजनाएं और कार्यक्रम लाभार्थियों तक पहुंचें।

‘हम आदिवासी नेताओं की प्रशंसा करते हैं’

शिंदे ने कहा, ‘हम आदिवासी नेताओं की प्रशंसा करते हैं, जिन्होंने राष्ट्र निर्माण के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी।’ उन्होंने कहा कि उनकी सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि राज्य भर में आश्रम विद्यालयों (आदिवासी छात्रों के लिए आवासीय सुविधाएं) के विकास के लिए दिए गए धन का उचित उपयोग किया जाए। उन्होंने घोषणा की कि वे जल्द ही निरीक्षण के लिए राज्य के कुछ आश्रम विद्यालयों का दौरा करेंगे।