EC ने दी हिदायत, राजनीतिक दल प्रचार के लिए सेना के जवानों की फोटो का इस्तेमाल न करे

नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से अपने चुनाव अभियान में सैनिकों और सैन्य अभियानों की तस्वीर का इस्तेमाल करने से बचने को कहा है. आयोग ने शनिवार को 2013 में जारी परामर्श का हवाला देते हुए सभी राजनीतिक दलों के प्रमुखों से अपने पार्टी प्रतिनिधियों और उम्मीदवारों से इसका सख़्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा. आयोग ने एक राजनीतिक दल के पोस्टर में वायु सेना विंग कमांडर अभिनंदन की तस्वीर के कथित इस्तेमाल पर संज्ञान लेते हुए राजनीतिक दलों को ऐसा करने से बचने का परामर्श दिया है. उल्लेखनीय है कि आयोग ने दिसंबर 2013 में रक्षा मंत्रालय की शिकायत पर यह परामर्श जारी किया था.

इसमें मंत्रालय ने विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों द्वारा चुनाव अभियान में सैन्यकर्मियों की तस्वीर का इस्तेमाल करने पर चुनाव आयोग का ध्यान आकर्षित करते हुए इसे रोकने के लिए उपयुक्त निर्देश जारी करने का अनुरोध किया था.

आयोग ने अपने परामर्श में कहा कि सुरक्षा बल देश की सीमाओ और राजनीतिक तंत्र की सुरक्षा के तटस्थ पहरेदार हैं. ऐसे में राजनीतिक दलों और उनके नेताओं को अपने चुनावी अभियान में सैन्य बलों के संदर्भ का किसी भी रूप में सहारा लेते समय अत्यधिक सावधानी बरतने की ज़रूरत है. इसके मद्देनज़र राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों को चुनाव अभियान में सैन्य बलों के जवानो और सैन्य अभियानों की तस्वीर आदि का इस्तेमाल बिलकुल नहीं करना चाहिए.

आयोग ने राजनीतिक दलों के प्रमुखों से अपने नेताओं एवं उम्मीदवारों को सैनिकों और सैन्य अभियानों की तस्वीर का इस्तेमाल करने से बचने का निर्देश जारी करने को कहा है.

एयर स्‍ट्राइक के बाद शुरू हुई थी राजनीति
पिछले महीने कश्‍मीर में हुए पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्‍तान के अवैध कब्‍जे वाले हिस्‍से में घुसकर एयरस्‍ट्राइक की थी. इसके बाद जहां बीजेपी ने बड़ी कामयाबी के तौर पर प्रचार किया था तो इस पर कांग्रेस के कई नेताओं ने सवाल खड़े कर दिए थे. दिन निकलने के साथ ये लड़ाई दोनों दलों के बीच तू तू मैं मैं पर आ गई थी. इसी बीच बीजेपी के कुछ स्‍थानीय नेताओं ने सेना के पोस्‍टर अपने पार्टी चिन्‍ह के साथ जगह जगह लगाने शुरू कर दिए थे.

इस तरह के पोस्‍टर पर आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता योगेंद्र यादव ने सवाल उठाए थे. उन्‍होंने एक पोस्‍टर पोस्‍ट करते हुए इलेक्‍शन कमीशन से इस मुद्दे पर स्‍पष्‍ट दिशा निर्देश देने की मांग की थी.