किसानों की कर्ज माफी के लिए बनी कमेटी, एक महीने में देगी रिपोर्ट
जयपुर. राज्य के किसानों के 50 हजार रु. तक के कर्ज माफ करने को लेकर जल संसाधन मंत्री डाॅ. राम प्रताप की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय उच्च स्तरीय विशेषज्ञ एवं तकनीकी कमेटी का गठन हो गया है। सीएम वसुंधरा राजे ने रविवार को आदेश जारी किए गए। कमेटी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, केरल सहित अन्य राज्यों में अपनाई गई प्रक्रिया का राजस्थान के संदर्भ में अध्ययन, परीक्षण व विश्लेषण करेगी। कमेटी एक माह में रिपोर्ट देगी।
– इधर, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट का कहना है कि कमेटी बनाकर सरकार कर्ज माफी को टालना चाहती है। क्योंकि यूपी और महाराष्ट्र में ऐसी कोई कमेटी नहीं बनी है। वहां सरकारें भी भाजपा की ही हैं।
– बनाने का मकसद यह है कि कमेटी में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी, उद्योग मंत्री राजपाल शेखावत, कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी, सहकारिता मंत्री अजय किलक, ऊर्जा राज्य मंत्री पुष्पेन्द्र सिंह के अलावा कई अफसर शामिल हैं।
– डिस्काॅम्स चेयरमैन श्रीमत पांडे, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त डीबी गुप्ता, प्रमुख शासन सचिव कृषि नीलकमल दरबारी, प्रमुख शासन सचिव सहकारिता अभय कुमार को सदस्य एवं प्रमुख शासन सचिव आयोजना अखिल अरोड़ा को सदस्य सचिव बनाया गया है। समिति में अध्यक्ष की पूर्वानुमति से विशेष आमंत्रित सदस्य भी बनाए जा सकेंगे।
