केंद्र सिकल सेल के खात्मे के लिए प्रोत्साहन राशि देगा, 17 राज्यों में लागू होगी राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन योजना

देश में सिकल सेल मरीजों तक पहुंचने के लिए केंद्र सरकार ने नई पहल पर विचार शुरू किया है, जिसके तहत आशा कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस योजना का पूरा स्वरूप भी तैयार किया है, जिसके तहत हर मरीज के लिए आशा कर्मचारी को 40 रुपये मिलेंगे। इस तरह आगामी तीन वर्ष में करीब सात करोड़ मरीजों की पहचान के लिए आशा कर्मचारियों को 280 करोड़ रुपये प्रोत्साहन के रूप में दिए जाएंगे। यह सभी जांच आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र और स्वास्थ्य शिविरों के जरिये होंगी।

इन 17 राज्यों पर ध्यान

स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत यह योजना 17 उच्च प्रसार वाले राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, असम, उत्तर प्रदेश, केरल, बिहार और उत्तराखंड में लागू होगी।

सात करोड़ लोगों की जांच का लक्ष्य

मिशन का लक्ष्य तीन वर्षों में सात करोड़ लोगों की जांच, परामर्श, नए रोगियों तक सरकारी कार्ड पहुंचाना है। प्रत्येक व्यक्ति की सिकल सेल रोग जांच कराने पर 20 रुपये और जांच के बाद अगर रोगी मिलता है तो उस तक सिकल सेल कार्ड पहुंचाने के लिए अतिरिक्त 20 रुपये दिए जाएंगे।

पीएम ने की शुरुआत

हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने मप्र से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू किया, जिसका लक्ष्य 2047 से पहले इसे खत्म करना है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि ईपीसी समिति से अनुमति मिलने के बाद इस योजना को लॉन्च किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 में 2.5-2.5 करोड़ लोगों की जांच कराने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए आशा प्रोत्साहन राशि क्रमश: 100-100 करोड़ रुपये तय की है। इसी तरह वित्तीय वर्ष 2025-26 में दो करोड़ आबादी के लिए 80 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि होगी।

क्या है सिकल सेल

यह एक आनुवंशिक रक्त विकार है जो ऐसी लाल रक्त कोशिकाओं से होता है जिनका आकार असामान्य, कठोर तथा हंसिया के समान होता है।

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