बजट 2018 : ‘उम्मीदों का पिटारा’ लेकर संसद पहुंचे जेटली, कर सकते हैं ये 5 बड़ी घोषणाएं

वित्त मंत्री अरुण जेटली मोदी सरकार के कार्यकाल का आखिरी पूर्णकालिक बजट आज पेश करने जा रहे हैं. अगले साल आम चुनावों से पहले इस बजट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं. आम लोगों और उद्योग जगत ने बजट से कई उम्मीदें पाल रखी हैं. 1 जुलाई, 2017 को जीएसटी लागू होने के बाद सरकार पहला बजट पेश करने जा रही है. यह देखना दिलचस्प होगा कि बजट में अरुण जेटली लोगों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं. 2019 के आम चुनावों के मद्देनजर बजट के लोकलुभावन होने की उम्मीद जताई जा रही है,

बजट 2018 : 'उम्मीदों का पिटारा' लेकर संसद पहुंचे जेटली, कर सकते हैं ये 5 बड़ी घोषणाएं

लेकिन इसके साथ ही सरकार के सामने अर्थव्यवस्था को पटरी पर बनाए रखने और विकास दर के ऊंचे स्तर के लक्ष्य को साधने की चुनौती भी है. वित्त राज्य मंत्री शिवप्रताप शुक्ल ने आज सुबह कहा कि यह एक अच्छा बजट होगा और आम लोगों के हित में होगा. सुबह वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की. इसके बाद संसद भवन में कैबिनेट की बैठक हुई, जहां बजट को मंजूरी मिलने के बाद इसे लोकसभा में पेश किया जाएगा.

बजट 2018 : 'उम्मीदों का पिटारा' लेकर संसद पहुंचे जेटली, कर सकते हैं ये 5 बड़ी घोषणाएं

क्या बढ़ेगी इनकम टैक्स में छूट की सीमा?
आम लोगों ने बजट से जो सबसे बड़ी उम्मीद पाल रखी है, वह है आयकर छूट की सीमा में बढ़ोतरी. देखना होगा कि क्या वित्त मंत्री आयकर छूट की सीमा बढ़ाते हैं. मौजूदा समय में इनकम टैक्स में छूट की सीमा 2.5 लाख रुपए है. उम्मीद जताई जा रही है कि बजट में महिलाओं को आयकर में अतिरिक्त छूट दी जा सकती है. विशेषज्ञों के मुताबिक सरकार को आयकर छूट की सीमा बढ़ाने के फैसले को लेकर वित्तीय घाटे यानी आमदनी और खर्चे के बीच अंतर का खास तौर पर ध्यान रखना होगा. टैक्स छूट ज्यादा दी गई तो वित्तीय घाटे को जीडीपी का 3% रखने का लक्ष्य हासिल करना मुश्किल हो सकता है.

कृषि क्षेत्र पर फोकस
इस बजट में किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं किए जाने की उम्मीद है. मोदी सरकार 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लक्ष्य को सामने रखकर चल रही है. इसी कड़ी में एग्रीकल्चर टेक्नॉलजी स्टार्ट अप के लिए फंड देने और कृषि उन्नति स्कीम की घोषणा भी की जा सकती है. ग्राहक सीधे किसानों से फसल खरीदें इस पर भी फोकस हो सकता है. 

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रोजगार बढ़ाने पर जोर
बजट में रोजगार को बढ़ावा देने पर निश्चित रूप से जोर रहेगा. मैन्युफैक्चरिंग और छोटे कारोबार पर खास ध्यान होगा. रोजगार को अनौपचारिक से औपचारिक सेक्टर में लाने का रोडमैप पेश किया जा सकता है. 

क्या हो सकता है रेलवे बजट में?
बजट में रेलवे के लिए सुरक्षा चिंताओं के समाधान, यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी पर जोर दिए जाने की उम्मीद है. रेल किराए में बढ़ोतरी या नई ट्रेनों की घोषणा की उम्मीद नहीं है. बजट में रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए 95,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किए जाने की उम्मीद है, जिसमें सिग्नलों का ऑटोमेशन तथा पुरानी पटरियों को बदलना भी शामिल है. सभी रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में सीसीटीवी कैमरे लगाने, प्रमुख शहरी और उपशहरी स्टेशनों पर एस्केलेटरों और लिफ्ट लगाने के लिए अतिरिक्त बजटीय आवंटन की घोषणा हो सकती है.

 
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