बजट 2017: बजट की ये घोषणाएं, 5 राज्यों के चुनावों पर डाल सकती हैं असर
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज 2017-18 का केंद्रीय बजट पेश कर दिया। सभी राजनीतिक दल पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बजट की तारीख को आगे करने की मांग कर रहे थे। उनका मानना था कि बजट में सरकार द्वारा की गई घोषणाओं का असर पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा। 1 फरवरी को बजट पर रोक लगाने की मांग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची लेकिन कोर्ट ने भी इसपर रोक लगाने से इंकार कर दिया। आईए नजर डालते हैं कुछ ऐसी बजट घोषणाओं पर जो आगामी विधानसभा चुनावों में असर डाल सकती हैं…भारतीय जनता पार्टी का दलित प्रेम सत्ता में आने के बाद से जागा हुआ है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को केंद्र में रखकर भाजपा अनुसूचित जाति के लोगों पर डोरे डालने की कोशिश कर रही है। हाल में डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए लाया गया भीम ऐप भी इसी का उदाहरण है। पंजाब और उत्तर प्रदेश दो ऐसे राज्य हैं। जहां दलितों की आबादी सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश में दलित संख्या के मामले में देश में सबसे ज्यादा है वहीं पंजाब में दलितों की आबादी प्रतिशत के आधार पर सबसे अधिक है। इस बात को ध्यान में रखते हुए बजट में अनुसूचित जातियों के लिए बजट में बड़ा इजाफा किया है। 2016-17 में यह राशि 38,833 करोड़ रुपये थी जिसे 2017-18 में बढ़ाकर 52,393 करोड़ रुपये कर दिया गया है। यह बजट अनुमान 2016-17 की तुलना में करीब 35 फीसदी अधिक है।
