बिहार: आरक्षण बढ़ाए जाने के प्रस्ताव पर कैबिनेट में लगी मुहर, 9 नवंबर को पेश होगा बिल
बिहार विधानसभा में मंगलवार को जातीय जनगणना की रिपोर्ट पेश होने के बाद नीतीश कुमार ने ऐलान किया था कि बिहार में आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाएंगी। नीतीश के ऐलान के कुछ घंटे बाद ही कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें आरक्षण की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव पास कर दिया गया।
9 नवंबर को पेश होगा 75% करने का बिल
वहीं, बिहार में अब आरक्षण का दायरा 75 फीसदी पहुंच गया है। नीतीश कैबिनेट से पास बिल की तस्वीर कुछ इस तरह होगी। ओबीसी को 18 फीसदी, EBC को 25 फीसदी, SC को 20 फीसदी, एसटी को 2 फीसदी का आरक्षण मिलेगा।
पिछड़ा, अति पिछड़ा, एससी-एसटी के आरक्षण के साथ ईडब्ल्यूएस को जोड़कर बिहार में 75 फीसदी आरक्षण का दायरा किया गया है। 75% करने का बिल 9 नवंबर को सदन के पटल से पारित कराया जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट ने सतत जीवकोपार्जन योजना राशि में इजाफा पर मंजूरी दी है।
बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने मंगलवार को विधानसभा में एससी, एसटी और ओबीसी सहित अन्य वर्ग के आरक्षण बढ़ाने को लेकर प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने कहा कि पहले से मौजूद 50 फीसदी आरक्षण को बढ़ाकर 65 प्रतिशत किया जाए।
