राफेल डील पर बड़ा खुलासा, नियमों के तहत रिलायंस को मिला ठेका
फ्रांस की एक एविएशन वेबसाइट ने दशॉ डॉक्यूमेंट पर आधारिक एक नई रिपोर्ट जारी कर राफेल सौदे में नया मोड़ ला दिया है. इससे पहले फ्रांस की पब्लिकेशन कंपनी मीडियापार्ट ने एक गोपनीय डॉक्यूमेंट का हवाला देते हुए सनसनीखेज रिपोर्ट चलाई थी. रिपोर्ट में कहा गया था कि दशॉ ने एकतरफा फैसला लेते हुए अनिल अंबानी की रिलायंस कंपनी को राफेल विमान का ठेका दिया. जबकि फ्रांस की वेबसाइट ने मीडियापार्ट की रिपोर्ट से इतर अपने दावे में कहा है कि ‘मेक इन इंडिया’ क्लॉज के तहत दशॉ के शीर्ष प्रबंधन ने फ्रेंच कॉनफेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन से राय-मशविरा कर रिलायंस को ठेका दिया.
पेरिस के रिसर्चर, पूर्व वायु सेना अधिकारी और रक्षा मामलों से जुड़े लेखक येस पैगोट ने दशॉ का डॉक्यूमेंट जारी करने का दावा किया है. पैगौट के मुताबिक यह वही डॉक्यूमेंट है जिसे दशॉ एविएशन के सीओओ लोइक सिगलेन ने फ्रेंच कॉनफेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन के समक्ष पेश किया था. इस ट्रेड यूनियन का नाम कॉनफेडरेशन जनरल डू ट्रेवल (सीजीटी) है. इससे पहले मीडियापार्ट ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि दशॉ एविएशन ने किसी दबाव में आकर रिलायंस के साथ ऑफसेट पार्टनरशीप की थी. मीडियापार्ट ने हालांकि अपनी यह रिपोर्ट अब तक जारी नहीं की है.
फ्रांस की एविएशन वेबसाइट पोर्टेल एविएशन की यह रिपोर्ट सामने आने के बाद राफेल विमान डील में एक नया मोड़ आ गया है. पोर्टेल एविएशन की रिपोर्ट दशॉ के एक प्रेजंटेशन पर आधारित है, जिसे फ्रांस के ट्रेड यूनियन कॉनफेडरेशन फ्रेंकोइस डेमोक्रेटिक डू ट्रेवल (सीएफडीटी) के समक्ष प्रस्तुत किया गया था. सीएफडीटी फ्रांस का सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन है.
पोर्टेल एविएशन की दूसरी रिपोर्ट बताती है कि भारत के साथ ‘मेक इन इंडिया’ करार के तहत रिलायंस को जॉइंट वेंचर बनाकर राफेल विमान डील दी गई. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ‘मेक इन इंडिया’ के अनिवार्य क्लॉज के तहत ही भारत सरकार ने रिलायंस को राफेल के साथ पार्टनरशीप के लिए हरी झंडी दी. पैगोट ने अपनी वेबसाइट पर लिखा है कि किसी दूसरे यूनियन की यह दूसरी रिपोर्ट है जिसके आधार पर लोग सारी बात समझ सकते हैं.
मीडियापार्ट ने पोर्टेल एविएशन की इस रिपोर्ट पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. हालांकि यह रिपोर्ट लिखने वाले पत्रकार एंटॉन रूगे ने ‘इंडिया टुडे’ से कहा कि ‘रिपोर्ट में वही बात है जिसे हम पहले कह चुके हैं और यह दशॉ की प्रेस रिलीज के विरोधाभासी है.’ अब तक दशॉ और भारत सरकार बारंबार यही दोहराते आए हैं कि रिलायंस को ठेका दिए जाने के पीछे दशॉ कंपनी जिम्मेवार है और इसमें भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं है. जबकि विपक्षी पार्टियां खासकर कांग्रेस और उसके अध्यक्ष यह आरोप लगाते रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रभाव में अनिल अंबानी की कंपनी को राफेल निर्माण के लिए ऑफसेट का ठेका दिया गया.
पोर्टेल एविएशन की हालिया रिपोर्ट विपक्ष के आरोपों और दावे को नकारती है. रिपोर्ट से जाहिर है कि दशॉ ने ट्रेड यूनियन से राय-मशविरा कर अपने स्तर पर भारत के ‘मेक इन इंडिया’ क्लॉज के तहत रिलायंस को ठेका दिया और इसमें किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं है.
