चुनाव से पहले महाराष्ट्र में खुला योजनाओं का पिटारा, बजट में सरकार ने किये ये बड़े एलान

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के अंतरिम बजट में महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता योजना की घोषणा की है। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री की भी जिम्मेदारी संभाल रहे अजित पवार ने 28 जून को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए महाराष्ट्र का बजट पेश किया। इसमें अन्य घोषणाओं के साथ-साथ ‘मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना’ का एलान किया गया। इस योजना के तहत 21-60 वर्ष की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

महिलाओं को मिलेंगे हर महीने 1500 रुपये

वित्त मंत्री पवार ने विधानसभा में अपने बजट भाषण में कहा कि “मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना” अक्टूबर में होने वाले राज्य चुनावों से चार महीने पहले जुलाई से लागू की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस योजना के लिए सालाना 46,000 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन किया जाएगा। एक अन्य कल्याणकारी योजना की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि पांच सदस्यों वाले पात्र परिवार को ‘मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना’ के तहत हर साल तीन रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे।

वहीं, राज्य बजट की घोषणा से पहले महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा, “पूरा महाराष्ट्र कर्ज में डूबा हुआ है…सरकार चुनावों को ध्यान में रखते हुए घोषणाएं करेगी…वे लोगों को गुमराह करेंगे। बजट में कुछ खास नहीं होने वाला है, क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं है…”

महिलाओं के लिए ‘पिंक ई-रिक्शा’ का एलान

सरकार ने बजट भाषण में कहा कि यह योजना जुलाई 2024 से लागू की जाएगी। इस योजना का बजट 46000 करोड़ रुपये होगा। महाराष्ट्र के बजट में महिलाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ अन्य घोषणाएं भी की गईं। महिलाओं के लिए ‘पिंक ई-रिक्शा’ योजना का भी ऐलान हुआ है। इस योजना के तहत 17 शहरों की 10,000 महिलाओं को रिक्शा खरीदने के लिए वित्तीय मदद दी जाएगी।

इस योजना के लिए 80 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं के लिए शुभमंगल सामूहिक पंजीकरण विवाह योजना की रकम भी बढ़ा दी है। पहले लाभार्थी महिलाओं को 10,000 रुपये मिलते थे, अब 25,000 रुपये मिलेंगे।

बजट में ‘मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना’ का एलान

बजट पेश करने के दौरान पवार ने कई अन्य घोषणाएं भी कीं, जिनमें से एक ‘मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा’ योजना है। इस योजना के तहत 5 सदस्यों वाले परिवार को सालाना 3 मुफ्त गैस सिलेंडर मिलेंगे। महाराष्ट्र में इस साल अक्टूबर में चुनाव होने वाले हैं।

आर्थिक वृद्धि दर 2023-24 में 7.6 प्रतिशत रही

महाराष्ट्र की आर्थिक वृद्धि दर बीते वित्त वर्ष 2023-24 में 7.6 प्रतिशत रही है। यह देश की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 7.6 प्रतिशत के बराबर है। राज्य की आर्थिक समीक्षा में यह कहा गया है। राज्य में कृषि और संबद्ध गतिविधियों तथा उद्योग क्षेत्र की वृद्धि दर क्रमश: 1.9 प्रतिशत और 7.6 प्रतिशत रही। वहीं सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर 8.8 प्रतिशत दर्ज की गई।

उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने गुरुवार को 2023-24 की आर्थिक समीक्षा विधानमंडल में पेश की। पवार के पास वित्त विभाग की भी जिम्मेदारी है।