इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को दिए ये निर्देश

लखनऊ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि वह राजस्थान, महाराष्ट्र और कुछ अन्य राज्यों में अपनाई जा रही ‘खुली जेल’ की अवधारणा का अध्ययन करके आगामी 29 मार्च तक उसके सामने एक योजना का प्रस्ताव पेश करे। न्यायमूर्ति ए. आर. मसूदी और न्यायमूर्ति बी. आर. सिंह की पीठ ने 28 फरवरी को एक जनहित याचिका पर यह आदेश पारित किया, जिसे पीठ ने एक कैदी की शिकायत के आधार पर स्वत: संज्ञान लेते हुए दर्ज किया था।

कैदियों के लिए चलाई जा रहीं योजनाएं कोर्ट को बताने के निर्देश
लखनऊ पीठ ने अपने आदेश में राज्य को उन कैदियों के आश्रितों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में अदालत को बताने के भी निर्देश दिए हैं जो अपने परिवार के इकलौते कमाने वाले थे और उनके जेल में होने की वजह से परिवार के लोग खासतौर पर उनके बच्चे गंभीर वित्तीय कठिनाइयों से जूझ रहे हैं।

सहायता के लिए वकील एसएम रायकवार को किया नियुक्त
पीठ ने शासकीय अधिवक्ता अनुराग वर्मा से कहा कि वह गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव के साथ-साथ कारागार महानिदेशक को अदालत के आदेश के बारे में बताएं ताकि उसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जा सके। पीठ ने इस मामले में सहायता के लिए वकील एसएम रायकवार को नियुक्त किया है।

लोकसभा चुनाव से पहले आज योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। आज शाम 5ः00 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। योगी सरकार आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर और भाजपा विधायक दारा सिंह चौहान को मंत्री बनाएगी। इसके अलावा रालोद से राजपाल बालियान का भी मंत्री बनना तय है। सभी विधायक आज शपथ ग्रहण समारोह में मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं।