अभय सिंह चौटाला ने भाजपा सरकार द्वारा एमएसपी पर धान की खरीद बंद करने को किसान विरोधी कदम बताया
- भाजपा सरकार की किसान विरोधी नीतियों के कारण प्रदेश का अन्नदाता आर्थिक संकट में है: अभय सिंह चौटाला
- कहा – हरियाणा प्रदेश की सरकार ने इस साल धान खरीद का जो लक्ष्य रखा था आज तक उस धान की खरीद लक्ष्य से 1.30 लाख टन कम हुई है, धान खरीद का समय बढ़ाए सरकार
- आरोप – भाजपा सरकार द्वारा किसानों को डीएपी खाद उपलब्ध नहीं करवाई जा रही और जमकर हो रही है डीएपी खाद की कालाबाजारी, जहां थोड़ी बहुत डीएपी खाद किसानों को मिल रही है वहां उन किसानों को डीएपी खाद के साथ नैनो यूरिया व अन्य सामान भी जबरदस्ती बेचा जा रहा है
- अग्रोहा ब्लॅाक की फसल खरीफ 2019 में ओलावृष्टि से बागवानी फसलों में हुए नुकसान की रिपोर्ट बने हुए तीन साल हो गए हैं लेकिन बावजूद उसके आज तक किसानों को उनके मुआवजे की राशि जारी नहीं की गई है
चंडीगढ़, 17 नवंबर। इनेलो के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव एवं ऐलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला ने भाजपा सरकार द्वारा एमएसपी पर धान की खरीद बंद करने को किसान विरोधी कदम बताया। भाजपा सरकार की किसान विरोधी नीतियों के कारण प्रदेश का किसान आर्थिक संकट में है। भाजपा सरकार ने 15 नवंबर को किसानों की धान की खरीद को बंद कर दिया जबकि किसानों की फसल अभी तक खेतों में पड़ी है ऐसे में अभी से खरीद बंद करना सरासर गलत है। अब अगर भाजपा सरकार किसानों की फसल को एमएसपी पर नहीं खरीदेगी तो किसानों को मजबूरन साहूकारों को उनकी मनमर्जी के दामों पर सस्ते में बेचना पड़ेगा और भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। हरियाणा प्रदेश की सरकार ने इस साल धान खरीद का जो लक्ष्य रखा था आज तक उस धान की खरीद लक्ष्य से 1.30 लाख टन कम हुई है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि सरकार धान की खरीद का समय बढ़ाये ताकि किसानों की धान की फसल एमएसपी पर खरीदी जा सके।
इनेलो नेता ने भाजपा सरकार द्वारा किसानों को डीएपी खाद उपलब्ध न करवाने और डीएपी खाद की कालाबाजारी करने के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जहां थोड़ी बहुत डीएपी खाद किसानों को मिल रही है वहां उन किसानों को डीएपी खाद के साथ नैनो यूरिया, सल्फर, जिंक, सागरिका एवं कई जगह पर खल और चूरी के कट्टे समेत अन्य सामान भी जबरदस्ती बेचा जा रहा है। हिसार जिला में खुले में हो रहे भ्रष्टाचार की मिसाल देखने को मिली है जहां किसानों की शिकायत पर खाद बीज बेचने वाली दो फर्मों का लाइसेंस सस्पेंड किए जाने के बाद भी उन बीज भंडारों पर सरेआम सामान बिक रहा है।
उन्होंने कहा कि अग्रोहा ब्लॉक की फसल खरीफ 2019 में ओलावृष्टि से बागवानी फसलों में हुए नुकसान की रिपोर्ट बने हुए तीन साल हो गए हैं लेकिन बावजूद उसके आज तक किसानों को उनके मुआवजे की राशि जारी नहीं की गई है। आज पूरे प्रदेश का किसान अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठा है लेकिन भाजपा गठबंधन सरकार बजाय किसानों की बात सुनने के उन्हें लगातार प्रताड़ित कर रही है।
