8वें वेतन आयोग के TOR की सिफारिशों को मिली मंजूरी, करोड़ों कर्मचारियों के वेतन-भत्तों पर बड़ा अपडेट!
केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के लिए ‘टर्म्स ऑफ रेफरेंस’ (ToR) को मंजूरी दे दी है। इससे लगभग 55 लाख सेवारत कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनभोगियों के वेतन, पेंशन और भत्तों में बड़े बदलाव होने की उम्मीद है। आयोग को अपनी सिफारिशें सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है।
फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर है जिसका इस्तेमाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की बेसिक सैलरी को बदलने के लिए किया जाता है। यह नई सैलरी स्ट्रक्चर तय करने में अहम भूमिका निभाता है।
7वें वेतन आयोग के तहत 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था, जो 2016 से प्रभावी हुआ। इसके तहत, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹15,000 थी, तो वह बढ़कर ₹38,550 हो गई।
फिलहाल, आठवां सीपीसी राज्यों का दौरा कर रहा है , कर्मचारी संघों और यूनियनों से मुलाकात कर रहा है, उनकी मांगों और प्रस्तावों के नोट और ज्ञापन तैयार कर रहा है। यूनियनों ने वेतन में अधिक बढ़ोतरी और सेवानिवृत्ति लाभों में बदलाव की मांग की है।
कर्मचारियों को वेतन में कितनी बढ़ोतरी की उम्मीद हो सकती है?
अंतिम वेतन वृद्धि काफी हद तक आयोग के अनुशंसित और सरकार की तरफ स्वीकृत उपयुक्तता कारक पर निर्भर करेगी। उदाहरण के तौर पर देखें तो एक कर्मचारी जिसका वेतन 100 रुपये है और महंगाई भत्ता 60 फीसदी जोड़ने के बाद वर्तमान में 160 रुपये कमा रहा है, तो संशोधित फिटमेंट फैक्टर से उसका वेतन दोगुना होकर 200 रुपये हो जाएगा। ऐसे में, मौजूदा 160 रुपये पर प्रभावी बढ़ोतरी लगभग 25 प्रतिशत होगी।
विशेषज्ञों का कहना है कि कर्मचारी संघों के तय स्तरों से कम उपयुक्तता कारक होने पर भी सरकारी व्यय में बढ़ोतरी हो सकती है, जबकि कर्मचारियों के वेतन में भी अच्छी-खासी बढ़ोतरी हो सकती है।
आठवां वेतन आयोग कब लागू होगा?
केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2025 में 8वें वेतन आयोग के कार्यक्षेत्र को मंजूरी दी और आयोग को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए 18 महीने का समय दिया। हालांकि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो गया है और इसने 7वें वेतन आयोग का स्थान ले लिया है, फिर भी आयोग को अपना काम पूरा करने में लगभग 18 महीने का समय लगने की उम्मीद है।
आयोग ने ज्ञापन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को भी बढ़ाकर 15 जून, 2026 कर दिया है, जिसके बाद अंतिम सिफारिशें तैयार करने से पहले हितधारकों के सुझावों की जांच की जाएगी।
