तीन साल में 2200 नए प्राथमिक विद्यालय होंगे स्थापित, 12 हजार करोड़ रुपये की मंजूरी

ओडिशा सरकार ने अगले तीन साल में 2,200 नए प्राथमिक विद्यालय बनाने के लिए 12,000 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना को मंजूरी दी है।
मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने बताया कि सरकार ने गोदावरीश आदर्श विद्यालय (GAV) योजना के तहत अगले तीन वर्षों में 2,200 नए प्राथमिक विद्यालय स्थापित करने के लिए 12,000 करोड़ रुपये के खर्च को मंजूरी दे दी है।
माझी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 226 करोड़ रुपये की लागत से क्योंझर जिले के घाटगांव में मां तारिणी मंदिर के सौंदर्यीकरण सहित तीन अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई।
बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएवी योजना के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक आदर्श प्राथमिक विद्यालय विकसित किया जाएगा।
पूर्ववर्ती बीजद सरकार पर आरोप
ओडिशा की पूर्ववर्ती बीजू जनता दल (बीजद) सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘पूर्ववर्ती सरकार के 24 साल के शासन में प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई थी। उन्होंने 5टी परिवर्तन के नाम पर विद्यालयों की टूटी-फूटी दीवारों पर सिर्फ रंग-रोगन किया।’’
5टी पहल बीजू जनता दल (बीजद) सरकार का एक शासन मॉडल था, जो टीमवर्क, ट्रांसपैरेंसी (पारदर्शिता), टेक्नोलॉजी (प्रौद्योगिकी), टाइम (समय) और ट्रांसफॉर्मेशन (परिवर्तन) पर केंद्रित था।
माझी ने बताया कि राज्य में प्राथमिक शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने जीएवी योजना को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य आरटीई अधिनियम, 2009 के मुताबिक बच्चों को समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है, और पंचायत स्तर पर आदर्श विद्यालय स्थापित करना है।
समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए परिवर्तनकारी पहल
उन्होंने कहा कि यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP)-2020 और निपुण ओडिशा के दृष्टिकोण के अनुरूप भी है। उन्होंने बताया कि पहले चरण में, 2025-26 और 2027-28 के बीच 12,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 2,200 मॉडल विद्यालयों का निर्माण किया जाएगा।
मुख्यमंत्री माझी ने कहा कि प्रत्येक स्कूल के लिए अनुमानित लागत लगभग 5 करोड़ रुपये है, लेकिन वास्तविक लागत प्रत्येक स्कूल के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DSP) के आधार पर निर्धारित की जाएगी।
माझी ने कहा कि कवि गोदावरीश मिश्र के नाम पर शुरू की गई जीएवी योजना ओडिशा में बच्चों के लिए बेहतर और सभी के लिए समान शिक्षा की व्यवस्था बनाने की एक महत्वपूर्ण पहल है। यह योजना राज्य की उस प्रतिबद्धता को और मजबूत करती है, जिसमें हर बच्चे को समान शैक्षिक अवसर और आधारभूत सशक्तिकरण मिल सके।
24 महीनों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रिमंडल ने घाटगांव स्थित मां तारिणी मंदिर के सौंदर्यीकरण और परिधीय विकास के लिए 226 करोड़ रुपये की राशि भी स्वीकृत की है।
ये कार्य 59.206 एकड़ क्षेत्र में किए जाएंगे और इन्हें 24 महीनों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य है।
उन्होंने कहा कि अनुमान है कि भूमि अधिग्रहण पर 80 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जबकि 146 करोड़ रुपये 216 बिस्तर





