सरकारी डिपार्टमैंट पर बिजली विभाग का करोड़ों रुपए बकाया

जम्मू-कश्मीर विधानसभा में बिजली पर चर्चा के दौरान एक गंभीर मुद्दा सामने आया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बताया कि बिजली विकास विभाग (पीडीडी) के 100 शीर्ष बकाया धारकों पर 1410.45 करोड़ रुपए का बकाया है। इनमें सरकारी विभागों, औद्योगिक इकाइयों, अर्ध-सरकारी संगठनों और निजी संस्थानों का बड़ा हिस्सा शामिल है, जिसका बकाया लगभग 1,370 करोड़ रुपए है।

मुख्यमंत्री ने यह जानकारी विधानसभा में निर्दलीय विधायक शेख खुर्शीद के लिखित प्रश्न के उत्तर में दी। उन्होंने बताया कि जबकि बिजली खरीदने की लागत सालाना 7,500 करोड़ रुपए तक पहुंच जाती है, बिजली विभाग की राजस्व प्राप्ति केवल 3,500 करोड़ रुपए है।

प्रमुख डिफॉल्टरों के बकायों की सूची
बकाया रखने वाले प्रमुख डिफॉल्टरों में सुंबल डिवीजन की बाबा जंगी लिफ्ट सिंचाई योजना शामिल है, जिस पर 63.78 करोड़ रुपए बकाया हैं। अन्य प्रमुख बकायेदारों में:

मुख्य अभियंता सलाल हाइड्रोइलेक्ट्रिक, एनएचपीसी: 56.96 करोड़ रुपए
एक्सईएन पीएचई सोपोर: 45.84 करोड़ रुपए
जेएंडके मिनरल्स लिमिटेड: 42.43 करोड़ रुपए
राजपोरा लिफ्ट सिंचाई: 39.83 करोड़ रुपए
इसके अतिरिक्त, सांबा नगर निगम के स्ट्रीटलाइट अनुभाग पर 39.53 करोड़ रुपये, जलालीगुंड तुलारज़ू पर 31.76 करोड़ रुपये और शादिपोरा पर 31.66 करोड़ रुपए का बकाया है।

अन्य बकायेदार
विधानसभा को यह भी बताया गया है कि श्रीनगर नगर निगम पर 16.82 करोड़ रुपए, डीआईजी पुलिस कश्मीर पर 16.21 करोड़ रुपए और अन्य कई सरकारी विभागों पर भी बकाया है।