जम्मू-कश्मीर को केंद्रीय बजट में मिली 50 हजार करोड़ की ऐतिहासिक सहायता

केंद्रीय बजट में इस बार जम्मू-कश्मीर के हिस्से 50 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा आए हैं। इसमें केंद्रीय सहायता, जम्मू-कश्मीर पुलिस के वेतन आदि के लिए प्रावधान हैं। बर्फबारी, भूस्खलन की समस्याओं से जूझने वाले जम्मू-कश्मीर का बजट में खास ख्याल रखा गया है।

प्रदेश को आवंटित बजट में इस बार भी ज्यादातर हिस्सा केंद्रीय सहायता का है। केंद्रीय योजनाओं, आपदा राहत निधि, पुलिस के खर्चों और निवेशकों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि का बजट में बंदोबस्त किया गया है। इससे केंद्र शासित प्रदेश में चल रहीं मौजूदा केंद्रीय परियोजनाओं को रफ्तार मिलेगी।

बजट प्रावधानों के अनुसार इस बार भी प्रदेश की पुलिस के लिए 9,325 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। अनुदान और ऋण सहित अन्य मदों में 41,000.07 करोड़ रुपये आवंटितकिए गए हैं। इसमें केंद्रीय सहायता के रूप में 40,619.30 करोड़ रुपये मिले हैं।

आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए 297 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इससे प्राकृतिक आपदाओं से बचाव और राहत कार्य में बड़ी मदद मिलेगी। विकास से जुड़ीं परियोजनाओं और विभिन्न कार्यक्रमों के लिए 101.77 करोड़ रुपये मिले हैं। पिछले बजट में अनुदान, ऋण व अन्य मदों में प्रदेश को 42,277.74 करोड़ रुपये मिले थे। इस बार राज्य को इससे ज्यादा की उम्मीद थी।

पर्यटन को बढ़ावा देगी रियायती हेलिकॉप्टर सेवा, प्रदेश में छात्राओं के लिए बनेंगे हॉस्टलरियायती हेलिकॉप्टर सेवा के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह व्यवस्था पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए की गई है। वहीं, छात्राओं के हॉस्टल के लिए पीएम गर्ल्स हॉस्टल योजना के तहत बजट में दो करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पिछले बजट में भी दो करोड़ रुपये दिए गए थे। अमरनाथ यात्रा के दौरान दूरसंचार संपर्क मुहैया कराने के लिए बीएसएनल को एक करोड़ रुपये दिए जाएंगे।

इन चार परियोजनाओं के लिए नहीं मिला पैसा
इस बार के बजट में किसी विद्युत परियोजना के लिए अतिरिक्त प्रावधान नहीं किया गया है। पिछले बजट में 624 मेगावाट कीरू हाइड्रो इलेक्टि्रक प्रोजेक्ट के लिए 130 करोड़ मिले थे। 800 मेगावाट रेटले हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए 476.44 करोड़ और 540 मेगावाट क्वार हाइड्रो इलेक्टि्रक प्रोजेक्ट के लिए 171.23 करोड़ रुपये मिले थे। वहीं, झेलम तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट (जेटीएफआरपी) के लिए 500 करोड़ रुपये दिए गए थे।

संशोधित कर दरें मध्यम वर्ग के जीवन में बदलाव लाने वाला ऐतिहासिक कदम : एलजीएलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि भारत सभी प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से विकास कर रहा है। ये बजट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, एमएसएमई, ऊर्जा क्षेत्र, नवाचार और रोजगार सृजन को बढ़ावा देगा।

संशोधित कर दरें मध्यम वर्ग के जीवन में बदलाव लाने वाला ऐतिहासिक कदम है। व्यावहारिक बजट के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का धन्यवाद। अर्थव्यवस्था को तेजी से पटरी पर लाने व गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं के लिए साहसिक विकास पहल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैं आभारी हूं।

लद्दाख को 4,692.15 करोड़ मिले, पिछली बार से 1,265 करोड़ कम
आम बजट में इस बार केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को पिछले बजट के मुकाबले निराशा हाथ लगी है। पिछली बार की तुलना में नए वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार ने लद्दाख के लिए 4,692.15 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। यह राशि चालू वित्तीय वर्ष की तुलना में 1,265.85 करोड़ रुपये कम है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आम बजट में लद्दाख के लिए 4,500 करोड़ का आवंटन किया गया था। बजट घोषणा के मुताबिक नए वित्तीय वर्ष में लद्दाख को 4,692.15 करोड़ रुपये मिलेंगे। इनमें राजस्व व्यय के लिए 2,450 करोड़ और पूंजीगत व्यय के रूप में 2,242.15 करोड़ शामिल हैं। गौरतलब है कि बीते साल जुलाई में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट में लद्दाख को 5,958 करोड़ रुपये आवंटित किए गए