दिल्ली में बुनियादी ढांचे में बदलाव के साथ जनसुविधाओं का विकास

शिक्षा क्षेत्र में काफी निवेश हुआ है। सरकार ने अपने वार्षिक बजट का लगभग 25 फीसदी शिक्षा के लिए आवंटित किया है। आंकड़ों पर नजर डालें तो 2015 से 2024 के बीच छात्रों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकारी स्कूलों में 22,711 कक्षाओं का निर्माण किया गया। इसके अतिरिक्त 1,541 कक्षाओं का निर्माण किया जा रहा है।

आम आदमी पार्टी (आप) शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा व्यवस्था और परिवहन सुविधाओं में सुधार के दावों के साथ इस बार चुनाव मैदान में उतरी है। दिल्ली सरकार का कहना है कि शहरी जीवन में सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हुए बुनियादी ढांचे में बदलाव किया है। यही नहीं, जन सुविधाओं से लेकर सड़क निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसमें सड़क, फ्लाईओवर निर्माण हो, मेट्रो का विस्तार शामिल है। यह सब मौजूदा सरकार के कार्यकाल में लोगों को देखने को मिला है। जबकि अधिकृत कॉलोनियों में भी विकास देखने को मिला है।

विशेष बात है कि दिव्यांग छात्रों के लिए कई स्कूलों में लिफ्ट लगाई जा रही हैं। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकारी स्कूलों में लैब और स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए गए हैं। यही नहीं आठ नए अत्याधुनिक स्कूल बनाए जा रहे हैं। 2015 से अब तक 54 स्कूलों को मॉडल स्कूलों में अपग्रेड किया जा चुका है। लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, दिल्ली सरकार ने कैमरों की संख्या बढ़ा दी है। 3 लाख से अधिक कैमरों के साथ दिल्ली टोक्यो और न्यूयॉर्क जैसे वैश्विक आर्थिक केंद्रों से आगे निकल गई है। स्ट्रीट लाइट की संख्या 66 हजार से बढ़कर 4 लाख हो गई है।

स्वास्थ्य पर भी रहा फोकस
सरकार ने सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए मोहल्ला क्लीनिक, पॉलीक्लिनिक और मल्टी-स्पेशलिटी अस्पतालों सहित एक त्रिस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली स्थापित की है। 2015 और 2023 के बीच 533 मोहल्ला क्लीनिक स्थापित किए गए, जो लाखों लोगों को निःशुल्क परामर्श, निदान और दवाइयां प्रदान करते हैं। बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए चिकित्सा बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए सरकारी अस्पतालों में 8,991 नए बिस्तर स्वीकृत किए गए हैं।

मेट्रो नेटवर्क से लेकर सार्वजनिक परिवहन में हुआ सुधार
इंफ्रास्ट्रक्चर पर नजर डालें तो मेट्रो विस्तार के तौर पर दिल्ली का मेट्रो नेटवर्क 2015 में 200 किमी से बढ़कर 450 किमी हो गया है। सड़क नेटवर्क में 10 हजार किमी नई सड़कें बनाने से राजधानी भर में कनेक्टिविटी में सुधार हुआ है। वहीं 38 नए फ्लाईओवर बनाए हैं। कनेक्टिविटी में सुधार के लिए सड़कें बनाई जा रही हैं, दिल्ली सरकार ने बस के बेड़े को पांच हजार से बढ़ाकर 7,700 तक कर दिया है।

जन सुविधाओं में हुई है वृद्धि
दिल्ली सरकार ने अपने स्तर पर जन सुविधाओं में वृद्धि की है। इसमें सरकार का दावा है कि उसने अपने कार्यकाल में 6,800 किमी नई जल निकासी और सीवर लाइन बिछाई है। इससे स्वच्छता में सुधार आया है। चार हजार किमी नई जल पाइपलाइन ने बिछाई है। अनधिकृत कॉलोनियों में रहने की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण पहल की है। इन कॉलोनियों को और विकसित करने के लिए 902 करोड़ भी आवंटित किए गए हैं। 2015 से सरकार ने 1,355 अनधिकृत कॉलोनियों में 5,175 किमी सड़कें बनाई हैं। 2,422 किमी पानी की पाइप लाइन बिछाने का कार्य पूरा हो चुका है। सरकार ने 3,100 किमी सीवर पाइप लाइन बिछाई हैं, जो 1,031 अनधिकृत कॉलोनियों को शहर के 4,243 किमी सीवरेज नेटवर्क से जोड़ती हैं।