उत्तराखंड: आंदोलन से रोडवेज बस सेवा प्रभावित हुई तो होगी कार्रवाई

ड्यूटी पर रहते हुए राज्य निगम कर्मचारी महासंघ के तीन सितंबर को प्रस्तावित धरने या फिर कार्य बहिष्कार में शामिल होने वाले कर्मचारियों को निगम सख्त कार्रवाई करेगा।

निगम प्रबंधन ने सभी मंडलीय प्रबंधकों को पत्र भेजकर 17 अगस्त को आंदोलन के दौरान प्रभावित बस सेवा के नुकसान व कार्रवाई की रिपोर्ट भी मांगी है। परिवहन निगम के महाप्रबंधक संचालन सीपी कपूर की ओर से जारी पत्र में कहा गया कि उत्तरांचल कर्मचारी संयुक्त परिषद और राज्य निगम कर्मचारी महासंघ ने चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की है। इसके तहत तीन सितंबर को शहीद स्थल देहरादून में धरना देने के साथ ही सचिवालय कूच व इसके बाद कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी गई है। लिहाजा, अधिकारियों को कहा गया कि निगम की बस सेवा कार्यशाला व क्रू के कारण स्थगित नहीं होनी चाहिए। बस संचालन की दैनिक समीक्षा की जाए।

मंडल या डिपो स्तर पर संबंधित कर्मचारी संगठनों से बातचीत करें, ताकि बस सेवा प्रभावित न हो। अगर कोई बस सेवा कार्यशाला या क्रू के कारण स्थगित होती है तो विभागीय नियमानुसार कार्रवाई की जाए। अगर मंडल या डिपो का कोई कर्मचारी या अधिकारी हाजिरी लगाने के बाद आंदोलन में शामिल हुआ तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
कहा, अगर किसी कर्मचारी या अधिकारी ने कार्यशाला से बस आउट करने या बस स्टेशन या अन्य मार्ग पर बस संचालन में बाधा पैदा की तो विभागीय कार्रवाई के साथ ही कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। महाप्रबंधक ने ये भी निर्देश दिए कि सभी मंडलीय प्रबंधक व डिपो सहायक महाप्रबंधक इस अवधि में अपने कार्यालय में रहें।

कहा, अपरिहार्य परिस्थिति को छोड़कर किसी को अवकाश नहीं मिलेगा। उन्होंने 17 अगस्त को देहरादून, हल्द्वानी और टनकपुर में हुए धरना-प्रदर्शन से निगम को हुए नुकसान व अधिकारियों के स्तर से की गई भरपाई या कार्रवाई की रिपोर्ट भी तलब की है। तीन सितंबर की प्रस्तावित रैली को लेकर भी उन्होंने पांच सितंबर तक रिपोर्ट मांगी है।
उन्होंने साफ किया कि तीन सितंबर की रैली से अगर निगम की बस सेवा प्रभावित हुई और नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई संबंधित उपाधिकारियों या कार्मिकों से की जाए।

नए रूटों से निगम को होगी आर्थिक हानि
अपने पत्र में महाप्रबंधक संचालन ने ये भी कहा, चूंकि रोडवेज के 14 मार्गों पर अब निजी संचालकों को भी वाहन संचालन की अनुमति मिल जाएगी, इसलिए निगम को कम यात्री मिलने और आर्थिक हानि होने की पूरी संभावना है।

परिषद ने दिया आंदोलन को समर्थन
रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद ने राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ के तीन सितंबर को प्रस्तावित धरने व सचिवालय कूच को अपना समर्थन दिया है। परिषद के महामंत्री दिनेश पंत ने इस संबंध में एक पत्र निगम के एमडी आनंद श्रीवास्तव को भेजा है। मांग की है कि संविदा, विशेष श्रेणी कार्मिकों की लंबी सेवा अवधि और उनके भविष्य को देखते हुए शासन को नियमितिकरण के लिए प्रस्ताव भेजा जाए।