ऑस्ट्रेलिया में आया नया कानून…

 क्या आपका बॉस आपको छुट्टी के दिन भी काम करने के लिए मैसेज भेजता है? या फिर आपके घर जाने के काफी समय बाद आपके पास ऑफिस का ईमेल आता रहता है? आप कभी न कभी बॉस और ऑफिस के ऐसे मैसेज, कॉल या ईमेल से जरूर दो चार हुए होंगे, लेकिन आस्ट्रेलिया के कर्मचारी अब नए कानून के मुताबिक छुट्टी के दिन बॉस के अनचाहे कॉल को नजरअंदाज कर सकते हैं।

दरअसल, आस्ट्रेलिया की सरकार ने एक नया कानून ‘राइट टू डिस्कनेक्ट’ बनाया है, जिसे कर्मचारी की प्राइवेट लाइफ में काम से जुड़े ईमेल और कॉल को रोकने के लिए बनाया गया है।

राइट टू डिस्कनेक्ट कानून आस्ट्रेलिया में सोमवार से लागू

राइट टू डिस्कनेक्ट कानून आस्ट्रेलिया में सोमवार से लागू हो गया। इस नियम का आस्ट्रेलिया में सीधा सा ये मतलब है कि ज्यादातर मामलों में कर्मचारियों को काम के घंटों के बाद अपने ऑफिस के ईमेल-मैसेज को पढ़ने या उनका जवाब देने से मना करने पर दंडित नहीं किया जा सकेगा।

आवाज उठाने का आत्मविश्वास देता नया नियम

इस नए नियम के आने के बाद कर्मचारियों का कहना है कि यह कानून कर्मचारियों को उनकी प्राइवेट लाइफ में काम संबंधी ईमेल, मैसेज और कॉल के जरिए लगातार हो रहे हस्तक्षेप के खिलाफ आवाज उठाने का आत्मविश्वास देता है। कोरोना महामारी के बाद से ऑफिस खत्म होने के बाद भी काम करने की प्रवृत्ति में बढोतरी हुई है, जिसने घर और काम के बीच के सामंजस्य को बिगाड़ दिया है।

डिजिटल टेक्नोलॉजी आने के बाद आई समस्या

स्विनबर्न यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के एसोसिएट प्रोफेसर जॉन हॉपकिंस ने कहा, “डिजिटल टेक्नोलॉजी के आने से पहले इस तरह की कोई बात नहीं थी, लोग ऑफिस शिफ्ट खत्म होने पर घर चले जाते थे और अगले दिन लौटने तक उनसे कोई संपर्क नहीं होता था।”

छुट्टियों के दौरान भी ऑफिस से ईमेल आते हैं

प्रोफेसर हॉपकिंस ने कहा, “अब दुनियाभर में ऑफिस के घंटों के अलावा भी ईमेल, एसएमएस, फोन कॉल करना आम बात हो गई है। यहां तक ​​कि छुट्टियों के दौरान भी ऑफिस से ईमेल आते हैं।”

ऑस्ट्रेलियाई लोगों ने औसतन 281 घंटे बिना भुगतान के ओवरटाइम किया

ऑस्ट्रेलिया इंस्टीट्यूट द्वारा पिछले साल किए गए एक सर्वेक्षण के मुताबिक, 2023 में ऑस्ट्रेलियाई लोग औसतन 281 घंटे बिना भुगतान के ओवरटाइम काम किया, वहीं इस मजदूरी की कीमत को 130 बिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (88 बिलियन अमेरिकी डॉलर) आंका गया है।

यूरोप के देशों में पहले से कानून मौजूद

इस परिवर्तकारी नियम के आने के बाद ऑस्ट्रेलिया भी उन देशों देशों के समूह में शामिल हो गया है, जिनमें राइट टू डिस्कनेक्ट नियम लागू है। इस लिस्ट में लगभग दो दर्जन देशों के साथ यूरोप और लैटिन अमेरिका के देश शामिल हैं।