राजस्थान: मुफ्त बिजली और स्मार्ट फोन योजना बंद करेगी सरकार

भाजपा सरकार ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई जनाधार परिवार की महिलाओं को लक्षित स्मार्टफोन योजना और “एक जन आधार से एक घरेलू कनेक्शन” वाली बिजली योजना का लाभ नए लाभार्थियों को नहीं मिलेगा, फिलहाल ये दोनों योजनाएं स्थगित हैं।

प्रदेश सरकार गहलोत सरकार की योजनाओं को एक-एक करके बंद करती जा रही और यह सिलसिला लगातर जारी है। कल भी विधानसभा सत्र के दौरान सरकार की ओर से पिछली सरकार की दो योजनाओं को लेकर लिखित में जवाब पेश किया गया। सरकार ने कहा कि महिलाओं को दिए जाने वाले स्मार्टफोन की योजना फिलहाल स्थगित है, इसे आगे बहाल किए जाने के संबंध में कोई संकेत नहीं हैं। इसके साथ ही अब मुफ्त बिजली योजना में भी नए रजिस्ट्रेशन नहीं किए जाने की बात कही गई है। जो लाभार्थी पहले से इस योजना में जुड़े हुए हैं उन्हें इसका लाभ मिलता रहेगा।

स्मार्टफोन योजना शुरू करने के मूड में नहीं है सरकार

परिवार की मुखिया महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन देने की कांग्रेस सरकार की योजना को विधानसभा चुनावों की आचार संहिता लगने के कारण बंद कर दिया गया था, नई सरकार चुने जाने के बाद इसे फिर से चालू नहीं किया गया और फिलहाल इसे चालू करने के मूड में नहीं है। कांग्रेस विधायक विकास चौधरी की ओर से पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए सरकार की ओर से कहा गया कि योजना से महिलाओं को हुए लाभ और जनहित का परीक्षण करके ही स्मार्टफोन योजना पर आगे फैसला किया जाएगा।

मुफ्त बिजली भी केवल रजिस्टर्ड उपभोक्ताओं को

बारां अटरू के भाजपा विधायक राधेश्याम बैरवा की ओर से मुफ्त बिजली योजना को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार की मुख्यमंत्री फ्री बिजली योजना का लाभ केवल उन रजिस्टर्ड पंजीकृत घरेलू उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है, जिन्होंने एक जन आधार से एक घरेलू कनेक्शन रजिस्टर्ड करवाया है। 

योजना के तहत नए नाम जोड़े जाने से संबंधित सवाल पर उन्होंने कहा कि  नए उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिए जाने की फिलहाल कोई योजना नहीं है।