भारतपे को कॉरपोरेट मिनिस्ट्री ने भेजा नोटिस
बिजनेस डेस्कः भारत सरकार के कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय ने फिनटेक कंपनी भारतपे (BharatPe) को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस कंपनीज एक्ट की धारा 206 के तहत जारी किया गया है, जिसमें सरकार ने कंपनी से इसके संस्थापक रहे अशनीर ग्रोवर के खिलाफ की गई कानूनी कार्रवाई के बारे में जानकारी मांगी है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कोरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने कंपनी से उन सबूतों के बारे में जानकारी मांगी है, जो कंपनी ने अशनीर ग्रोवर के खिलाफ दर्ज कराए आपराधिक मामले में अदालत में जमा किए हैं। बता दें कि यह मामला करीब दो साल से चल रहा है।
BharatPe का क्या कहना है?
इसे लेकर फिनटेक कंपनी भारतपे ने एक बयान जारी किया है। कंपनी का कहना है कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (RoC) ने लेटर भेजा है जिसमें कुछ अतिरिक्त जानकारियां मांगी गई है। मांगी गई ये जानकारियां चल रही जांच का एक हिस्सा है जो इंटर्नल गवर्नेंस रिव्यू के बाद शुरू हुई थी और जिसे कंपनी ने अपने ऑडिटेड रिजल्ट में सामने लाया था। कंपनी का कहना है कि वह अथॉरिटी के हरसंभव सहयोग कर रही है।
2022 की शुरुआत से ही चल रहा विवादचार साल पुरानी कंपनी भारत पे वर्ष 2022 की शुरुआत में ही विवादों में घिर गई थी। उस समय इसके फाउंडर पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने नायका आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिलने पर अनुचित भाषा का इस्तेमाल किया और कोटक ग्रुप के एक एंप्लॉयी को धमकी भी दी। इस विवाद के बाद अश्नीर ग्रोवर ने भारतपे के मैनेजिंग फाउंडर (MD) के पद से इस्तीफा दे दिया लेकिन कंपनी ने उनकी अगुवाई में जो भी फाइनेंशियल प्रैक्टिसेज हुए थे, उसका फोरेंसिक ऑडिट शुरू कर दिया।
बाद में कंपनी ने अश्नीर ग्रोवर के खिलाफ एक सिविल केस किया। इसमें फर्जी बिलों के जाल और व्यक्तिगत उपयोग के लिए कंपनी के फंड के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया। फर्जी लेन-देन और फेक वेंडर्स के आरोपों के अलावा कंपनी ने अपने मुकदमे में आरोप लगाया कि अश्नीर ग्रोवर ने भारतपे की टेक्निक या कांसेप्ट में कुछ भी योगदान नहीं दिया। इसमें कहा गया है कि कंपनी के साथ अश्नीर ग्रोवर का जुड़ाव 2018 में शुरू हुआ और उस समय उन्होंने 31,920 रुपए का ‘मामूली’ निवेश किया, जिसके लिए उन्हें 3,192 शेयर मिले।
