जम्मू कश्मीर: पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग को लेकर कारगिल बंद

पूर्ण राज्य का दर्जा देने और सांविधानिक अधिकारों की बहाली के लिए छठी अनुसूची में शामिल करने सहित पांच सूत्री मांगों को लेकर शनिवार को कारगिल बंद रहा। लेह में रैली निकाली गई, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी) की ओर से लेह चलो कॉल तथा कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) की ओर से बंद का आह्वान किया गया था।

बंद के मद्देनजर सभी दुकानें तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे। सड़कों पर सार्वजनिक परिवहन भी प्रभावित रहा। कड़ाके की ठंड के बावजूद लेह के पोलो ग्राउंड में हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया।

मांगों के समर्थन में नारेबाजी की गई। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के सदस्य सज्जाद हुसैन कारगिली ने कहा कि चार सूत्री एजेंडा पर आंदोलनरत लद्दाख के लोगों की आवाज को सरकार को बिना किसी देर किए सुनना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि दिल्ली में 19 फरवरी को गृह मंत्रालय में बुलाई गई उनकी बैठक में मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा।

क्या है मुख्य मांगें
लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करना
लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए
लद्दाख के लिए अलग लोक सेवा आयोग की स्थापना
लद्दाख में लोकसभा सीट को एक से बढ़ाकर दो किया जाए
राज्यसभा में भी प्रतिनिधित्व की मांग

एलएबी-केडीए को गृह मंत्रालय ने 19 को वार्ता के लिए बुलाया

लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए आंदोलनरत लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी) और कारगिल डेमोक्रेटिक पार्टी (केडीए) के प्रतिनिधिमंडल को गृह मंत्रालय ने 19 फरवरी को बातचीत के लिए बुलाया है। दोनों संस्थाओं की ओर से संयुक्त ज्ञापन 19 जनवरी को सौंपा गया था। आंदोलनरत लोगों से बातचीत के लिए गृह मंत्रालय ने गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को नामित किया है।