कानपुर : वार्डों के विकास पर जल्द खर्च होंगे 27.50 करोड़

कानपुर में नगर निगम कार्यकारिणी समिति की सोमवार को हुई बैठक में निजी स्कूलों से कूड़ा उठान शुल्क वसूलने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही जल्द से जल्द 25-25 लाख रुपये के सभी वार्डों में पार्षद निधि से विकास कार्य कराए जाने के निर्देश दिए गए। महापौर ने अधिकारियों को 27 या 28 दिसंबर को नगर निगम सदन की बैठक बुलाने के निर्देश दिए।

नगर निगम समिति कक्ष में ढाई घंटे चली कार्यकारिणी समिति की बैठक के बाद महापौर प्रमिला पांडेय ने बताया कि अभी तक घरों, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट, मॉल, हॉस्पिटल, बाजारों आदि से ही कूड़ा उठान शुल्क वसूला जा रहा है। स्कूलों से भी कूड़ा उठाया जा रहा है, पर वे इसका शुल्क नहीं देते हैं। इसके लिए जोनवार सभी स्कूलों का सर्वे करने के निर्देश दिए गए हैं। कूड़ा उठान शुल्क न देने वाले स्कूलों को नोटिस जारी किया जाएगा। इसके बाद कार्रवाई की जाएगी।

अलग-अलग टेंडर कराकर विभिन्न संस्थाओं को कार्य सौंपा जाएगा
वहीं, महापौर ने बैठक में आपत्ति जताई कि अभी तक नगर निगम सभी 110 वार्डों में कूड़ा उठान नहीं कर पाया है। एक ही संस्था दो से अधिक जोन में कूड़ा उठान कर रही है। आगामी वित्तीय वर्ष से हर जोन में अलग-अलग टेंडर कराकर विभिन्न संस्थाओं को यह कार्य सौंपा जाएगा। वहीं, फैसला लिया गया कि कूड़ा उठान के लिए एक अलग टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। इसमें 110 सफाई कर्मचारी होंगे।

बैठक में ये रहे शामिल
बैठक में नगर आयुक्त शिवशरणप्पा जीएन, अपर नगर आयुक्त प्रथम प्रतिपाल सिंह चौहान, मुख्य अभियंता मनीष अवस्थी, मार्ग प्रकाश विभाग के मुख्य अभियंता आरके पाल, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अजय संखवार, उद्यान अधिकारी डॉ. वीके सिंह आदि शामिल रहे।

बरातशाला, रैनबसेरा और हैंगिंग गार्डेन की नहीं दे पाए जानकारी
महापौर ने जोनल अधिकारियों से नगर निगम की बरातशालाओं, रैन बसेरा और हैंगिंग गार्डेन की जानकारी मांगी, लेकिन कोई अधिकारी इनकी जानकारी नहीं दे पाया। उन्होंने चेतावनी दी कि सदन की आगामी बैठक शुरू होने से पहले जोनल अधिकारी बरातशालाओं की पूरी जानकारी कर लें। अब नगर निगम ही बरातशाला और रैन बसेरों का संचालन करेगा। अभी नगर निगम संपत्ति विभाग के अधीन पांच बरातशाला हैं। अन्य के संचालन में अधिकारी, पार्षद और संचालक मिलकर मोटी कमाई कर रहे हैं।

गृहकर जमा न करने पर छोटों पर सितम और बड़ों पर रहम
गृहकर के छोटे बकाएदारों को कुर्की के नोटिस दिए जा रहे हैं, जबकि बड़े बकाएदारों को छोड़ा जा रहा है। इस पर महापौर ने नाराजगी जताई, पूछा कि कितने बड़े बकाएदार हैं? उनमें से कितनों को नोटिस दिए गए? कितनी वसूली हुई? यह रिपोर्ट 28 तारीख को प्रस्तावित सदन की बैठक से पहले दी जाए।

अधिकारी के फोन न उठाने पर जताई नाराजगी
कार्यकारिणी समिति के सदस्य पवन और अभिषेक गुप्ता ने प्रभारी अधिकारी (विज्ञापन) राजेश सिंह का फोन न उठने पर नाराजगी जताई। इस पर महापौर ने अधिकारियों को पार्षदों का फोन उठाने और जवाब देने के निर्देश दिए।

नामकरण के प्रस्तावों पर नहीं हो पाई चर्चा
बैठक में नसीमाबाद स्थित हाथी वाले पार्क का नाम बदलने सहित नामकरण के अन्य प्रस्तावों पर चर्चा नहीं हो पाई। महापौर ने बताया कि इनपर जल्द फैसला लिया जाएगा।

21.73 अरब का पुनरीक्षित बजट स्वीकृत
नगर निगम के मूल बजट में 200 करोड़ रुपये और जोड़े गए हैं। 100 करोड़ रुपये शासन सीएम ग्रीन सड़क परियोजना और 100 करोड़ रुपये म्यूनिसिपल बांड के तहत मिलेंगे। नगर निगम ने इसे भी चालू वित्तीय वर्ष के मूल बजट में शामिल करते हुए 21.73 अरब रुपये का पुनरीक्षित बजट स्वीकृत किया। इसी तरह जलकल विभाग का भी 363 करोड़ का पुनरीक्षित बजट पास हुआ।

31 दिसंबर को खत्म हो जाएगा छह सदस्यों का कार्यकाल
कार्यकारिणी समिति संतोष साहू, निर्देश सिंह चौहान, आशुमेंद्र प्रताप सिंह, विकास जायसवाल, देवेंद्र द्विवेदी, दीपक शर्मा, आरती गौतम, पवन गुप्ता, योगेंद्र शर्मा, अभिषेक गुप्ता, लियाकत अली और अंजुलि आदर्श दीक्षित हैं। इनमें से छह सदस्यों का कार्यकाल 31 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। किन सदस्यों का कार्यकाल खत्म होगा, इसका फैसला लाटरी से होगा। नए साल में सदन की बैठक में नए सिरे से छह सदस्यों का निर्वाचन किया जाएगा।