सिद्धू की सुरक्षा की मांग पर हाई कोर्ट में सरकार ने कहा कि सिद्धू की सुरक्षा में इस समय भी 24 पुलिसकर्मी है तैनात..

पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की याचिका पर शुक्रवार को फिर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस सुनवाई मे आज पंजाब सरकार ने अपना पक्ष रखा। नवजोत सिंह सिद्धू की सुरक्षा की मांग पर हाई कोर्ट में सरकार ने कहा कि सिद्धू की सुरक्षा में इस समय भी 24 पुलिसकर्मी तैनात हैं। सरकार ने हाईकोर्ट में अपनी रिपोर्ट्स सौंपी है। सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि आकलन कर अगर जरूरी हुआ तो नवजोत सिंह सिद्धू की सुरक्षा बढ़ा दी जाएगी।

शुक्रवार को पंजाब हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने कहा कि उनकी सुरक्षा को लेकर केंद्रीय एजेंसियों से भी रिपोर्ट मांगी है। जवाब दाखिल करने के लिए हमें कुछ समय दिया जाए। सरकार ने कहा कि सिद्धू की सुरक्षा में अगर कोई कमी होती है तो उनकी सुरक्षा को बढ़ा दिया जाएगा।

नवजोत सिंह सिद्धू की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने एक बार फिर से पंजाब सरकार से सवाल पूछे हैं। कोर्ट ने कहा कि जब सरकार ने नवजोत सिंह सिद्धू को आश्वासन दिया था कि जब वे रिहा होंगे तो उनकी जेड प्लस सुरक्षा को बहाल किया जाएगा, फिर कैसे सुरक्षा कम कर दी गई। हाईकोर्ट ने सुनवाई को अगले शुक्रवार यानी की 12 मई तक के लिए स्थगित कर दिया है।

सिद्धू ने खटखटाया था हाईकोर्ट का दरवाजा

सिद्धू ने अपनी सुरक्षा में कटौती किए जाने पर पंजाब सरकार के खिलाफ याचिका दायर की थी। नवजोत सिंह सिद्धू ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर बताया है कि उन पर खतरे का आकलन कर उन्हें पहले जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई थी। लेकिन जब वे अपनी सजा पूरी कर रिहा हुए तो उनकी सुरक्षा घटा कर वाई प्लस श्रेणी की कर दी गयी, जबकि उनकी जान को खतरा बना हुआ है। सिद्धू ने कहा कि सरकार ने जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा देने का वादा किया था, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद उनकी सुरक्षा को कम कर दिया गया।

सिद्धू ने कोर्ट में बताया था कि हाल ही में उनके घर की सुरक्षा को भेद कर एक अनजान व्यक्ति अंदर भी आ गया था। सिद्धू ने हाईकोर्ट में एक बार फिर से जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा की मांग की है।

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