JP नड्डा ने पिछले सात सालों से बैठी मोदी सरकार की कई उपलब्धियों के बारे में बताया, कहा…
भारतीय जनता पार्टी (BJP) के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को वरिष्ठ नेताओं को संबोधित करते हुए केंद्र की सत्ता में पिछले सात सालों से बैठी मोदी सरकार की कई उपलब्धियों के बारे में बताया। इनमें अनुच्छेद 370 को निरस्त करना, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू करना शामिल है। इस दौरान उन्होंने बोडो संघर्ष को हल करने और कोरोना महामारी के दौरान नरेंद्र मोदी सरकार के विभिन्न जन कल्याणकारी उपायों की सराहना की।
भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और कैबिनेट मंत्रियों सहित पार्टी के नेताओं को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि शुरुआती दिनों में अनुच्छेद 370 जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों के विकास के रास्ते में रोड़ा था। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम लोगों के प्रेरणा और भारत की एकता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले और अनुच्छेद 370 के खात्मे के लिए निडर खड़े रहने वाले डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस ओर इशारा किया था। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को अनुच्छेद के प्रतिकूल प्रभावों और यह कैसे अलगाववाद को जन्म देगा को लेकर चेताया था, लेकिन पंडित नेहरू ने इसे स्वीकार करने से इन्कार कर दिया।
नड्डा ने आगे कहा कि जनसंघ के दिनों से और उसके बाद भाजपा की स्थापना के बाद भी हम अनुच्छेद 370 को हटाने की मांग पर अड़े रहे और इसके खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखा। जानकारी के अऩुसार उन्होंने नेताओं को यह भी बताया कि भारत के संविधान के सभी प्रावधानों को जम्मू-कश्मीर के क्षेत्र में लागू किया गया, ताकि डॉ मुखर्जी के आह्वान, ‘एक विधान, एक निशान, एक प्रधान’ को लेकर दृष्टिकोण को समझा जा सके।
नड्डा ने केंद्र शासित प्रदेशों में किए गए विकास कार्यों के बारे में भी बात की। उन्होंने ट्रिपल तालक को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार की भी प्रशंसा की। सूत्रों के मुताबिक, नड्डा ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का जिक्र किया और कहा कि कैसे भाजपा दशकों से विवाद के शांतिपूर्ण समाधान के लिए हमेशा खड़ी रही।
नड्डा ने सीमाओं को मजबूत करके देश की सुरक्षा और रक्षा के लिए नीतियों पर नरेंद्र मोदी सरकार की भी प्रशंसा की। सूत्रों ने बताया कि सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए एक कार्यक्रम सीमांत विकास उत्सव का उल्लेख करते हुए उन्होंने यूपीए और अब एनडीए सरकार की पहल के बीच तुलना की।
