कोरोना को लेकर मोदी सरकार के इस कदम को राहुल गांधी का समर्थन, कहा…
कोरोना वायरस से जूझते देशवासियों के लिए केंद्र सरकार ने गुरुवार को बड़ा ऐलान किया. केंद्र सरकार ने लॉकडाउन से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले गरीब, किसान, गरीब महिला, सीनियर सिटीजन को राहत देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1.70 लाख करोड़ रुपये का पैकेज दिया है. सरकार के इस कदम का कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने समर्थन किया है.
राहुल गांधी ने एक ट्वीट में लिखा, केंद्र ने आज वित्तीय सहायता पैकेज का ऐलान किया जो सही दिशा में पहला कदम है. उन्होंने कहा, लॉकडाउन के कारण भारत के किसान, दिहाड़ी मजदूर, श्रमिक, महिलाएं और बुजुर्ग जो परेशानी झेल रहे हैं, उनकी मदद अवश्य की जानी चाहिए.
राहुल गांधी ने उठाई थी मांग
बता दें, एक दिन पहले बुधवार को राहुल गांधी ने सरकार के समक्ष दो सुझाव रखे थे और रणनीति सुझाई थी जिनके माध्यम से कोरोना वायरस से प्रभावी ढंग से लड़ा जा सकता है. राहुल गांधी ने कहा था, हमारा देश Coronavirus से युद्ध लड़ रहा है. आज सवाल ये है कि हम ऐसा क्या करें कि कम से कम जानें जाएं? स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए सरकार की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है. मेरा मानना है कि हमारी रणनीति दो हिस्सों में बंटी हो. पहली Covid-19 से जमकर जूझना. संक्रमण रोकने के लिए एकांत में रहना और बड़े पैमाने पर मरीज़ों की टेस्टिंग करना. शहरी इलाक़ों में विशाल आपातकालीन अस्थाई हॉस्पिटल का तुरंत विस्तार करना. इन चिकित्सा क्षेत्रों में पूर्ण ICU की सुविधा उपलब्ध हो.
महिलाओं-कर्मचारियों को राहत
सरकार के ऐलान में कहा गया है कि 20 करोड़ महिला जनधन अकाउंट धारकों को अगले तीन महीने तक 500 रुपये प्रति महीने की रकम दी जाएगी. इसी तरह, अगले तीन महीने तक उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ बीपीएल परिवारों को सरकार फ्री सिलेंडर देगी.
पैकेज का ऐलान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया. उन्होंने कहा कि पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत 7 करोड़ परिवारों को फायदा मिलता है. दीनदयाल राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका योजना के तहत इन्हें फ्री लोन दोगुना बढ़ाकर 20 लाख रुपये दिया जाएगा.
संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भी सरकार ने बड़ा ऐलान किया. पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत भारत सरकार नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के प्रॉविडेंट फंड के 24 फीसदी योगदान का भुगतान अगले तीन महीने तक खुद करेगी. यह उन प्रतिष्ठानों के लिए किया जाएगा जिनमें 100 तक ही कर्मचारी हों और जिनके 90 फीसदी कर्मचारी 15 हजार से कम वेतन वाले हों.
इससे करीब 80 लाख कर्मचारियों और लगभग 4 लाख प्रतिष्ठानों को फायदा होगा. इसके अलावा सरकार, पीएफ स्कीम रेगुलेशन में बदलाव कर नॉन रिफंडेबल एडवांस निकालने की सुविधा 75 फीसदी जमा रकम या तीन महीने के वेतन के बराबर जो कम हो की सुविधा देगी.
