बजट 2020: देश के इतिहास में आजतक किसानों के लिए नहीं हुआ होगा ऐसा बड़ा ऐलान, विमान से जाएगा..
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत है, मुद्रास्फीति नियंत्रण में है और बैंकों का बही खाता साफ सुथरा हुआ है। वित्त वर्ष 2020-21 का बजट मुख्यत: तीन बातों ‘आकांक्षी भारत, सभी के लिए आर्थिक विकास करने वाला भारत और सभी की देखभाल करने वाला समाज भारत पर केंद्रित है। वित्त मंत्री ने शनिवार को वित्त वर्ष 2020-21 का बजट पेश करते हुए कहा कि हमारा मकसद लोगों की आय और खरीद क्षमता बढ़ाना है।
निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार की ओर से कृषि विकास योजना को लागू किया गया है, पीएम फसल बीमा योजना के तहत करोड़ों किसानों को फायदा पहुंचाया गया। सरकार का लक्ष्य किसानों की आय दोगुना करना है। किसानों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारी सरकार किसानों के लिए 16 सूत्रीय फॉर्मूले का ऐलान करती है, जिससे किसानों को फायदा पहुंचाएगा। कृषि भूमि पट्टा आदर्श अधिनियम-2016, कृषि उपज और पशुधन मंडी आदर्श अधिनियम -2017, कृषि उपज एवं पशुधन अनुबंध खेती, सेवाएं संवर्धन एवं सुगमीकरण आदर्श अधिनियम-2018 लागू करने वाले राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट भाषण जारी, जानिए अब तक की बड़ी घोषणाएं
- मॉर्डन एग्रीकल्चर लैंड एक्ट को राज्य सरकारों द्वारा लागू करवाना।
- 100 जिलों में पानी की व्यवस्था के लिए बड़ी योजना चलाई जाएगी, ताकि किसानों को पानी की दिक्कत ना आए।
- पीएम कुसुम स्कीम के जरिए किसानों के पंप को सोलर पंप से जोड़ा जाएगा। इसमें 20 लाख किसानों को योजना से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा 15 लाख किसानों के ग्रिड पंप को भी सोलर से जोड़ा जाएगा।
- फर्टिलाइजर का बैलेंस इस्तेमाल करना, ताकि किसानों को फसल में फर्टिलाइजर के इस्तेमाल की जानकारी को बढ़ाया जा सके।
- देश में मौजूद वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज को नबार्ड अपने अंडर में लेगा और नए तरीके से इसे डेवलेप किया जाएगा। देश में और भी वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे। इसके लिए PPP मॉडल अपनाया जाएगा। जिन किसानों के पास बंजर जमीन है, उस पर उन्हें सौर बिजली इकाइयां लगाने और अधिशेष बिजली सौर ग्रिड को बेचने में मदद की जाएगी
- महिला किसानों के लिए धन्य लक्ष्मी योजना , जिसके तहत बीज से जुड़ी योजनाओं में महिलाओं को मुख्य रूप से जोड़ा जाएगा।
- कृषि उड़ान योजना को शुरू किया जाएगा। इंटरनेशनल, नेशनल रूट पर इस योजना को शुरू किया जाएगा।
- दूध, मांस, मछली समेत खराब होने वाली योजनाओं के लिए रेल भी चलाई जाएगी।
- किसानों के अनुसार से एक जिले, एक प्रोडक्ट पर फोकस किया जाएगा।
- जैविक खेती के जरिए ऑनलाइन मार्केट को बढ़ाया जाएगा।
- किसान क्रेडिट कार्ड योजना को 2021 के लिए बढ़ाया जाएगा।
- दूध के प्रोडक्शन को दोगुना करने के लिए सरकार की ओर से योजना चलाई जाएगी।
- मनरेगा के अंदर चारागार को जोड़ दिया जाएगा।
- ब्लू इकॉनोमी के जरिए मछली पालन को बढ़ावा दिया जाएगा। फिश प्रोसेसिंग को बढ़ावा दिया जाएगा।
- किसानों को दी जाने वाली मदद को दीन दयाल योजना के तहत बढ़ाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि 2014-19 के दौरान सरकार ने कामकाज के संचालन में बड़ा बदलाव किया है। उन्होंने माल एवं सेवा कर को ऐतिहासिक संरचनात्मक सुधार करार देते हुए कहा कि इससे देश आर्थिक रूप में एकीकृत हुआ है। उन्होंने कहा कि मशीन लर्निंग, कृत्रिम मेधा (आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस), आंकड़ा विश्लेषण जैसी प्रौद्योगिकी में तीव्र वृद्धि हो रही है, उत्पादक श्रेणी में आने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक है।
