नहीं भर पायें है GSTR-1s फॉर्म, तो अब इस तारीख तक बिना किसी लेट फीस के भरिए यह फॉर्म
वित्त मंत्रालय ने एमनेस्टी स्कीम की समयसीमा को 10 जनवरी से बढ़ाकर 17 जनवरी कर दिया है। GST Council की 38वीं बैठक में इसकी सिफारिश की गई थी। मंत्रालय ने सिलसिलेवार ट्वीट कर कहा कि पिछले साल 18 दिसंबर को घोषित माफी योजना को जबरदस्त रिस्पांस मिला है। GST परिषद ने 18 दिसंबर को अपनी 38वीं बैठक में जुलाई, 2017 से नवंबर, 2019 की अवधि का GSTR-1s फॉर्म भरने पर लगने वाले लेट फी को दस जनवरी, 2020 तक माफ करने की सिफारिश की थी।
वित्त मंत्रालय ने कहा है कि नौ जनवरी तक 54 लाख GSTR-1 फॉर्म भरे गए हैं। इनमें से महज 25 लाख मासिक GSTR-1s फॉरम हैं। उसने कहा है कि इस तरह के शानदार रिस्पांस को देखते हुए एमनेस्टी स्कीम को 10 जनवरी, 2020 से बढ़ाकर 17 जनवरी, 2020 करने का फैसला किया गया है।
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The GST council in its 38th meeting on 18th Dec 2019 had recommended that late fee chargeable on filing of statements of output supplies in Form GSTR-1s, be waived for the GSTR-1 pertaining to period July, 2017 to Nov 2019 if the same are filed by 10/01/2020 @nsitharamanoffc
Ministry of Finance✔@FinMinIndia
The GST council in its 38th meeting on 18th Dec 2019 had recommended that late fee chargeable on filing of statements of output supplies in Form GSTR-1s, be waived for the GSTR-1 pertaining to period July, 2017 to Nov 2019 if the same are filed by 10/01/2020 @nsitharamanoffc
The response to this waiver has been very encouraging and since announcement on 18.12.2019, 54 lakhs GSTR-1 have gotten filed till 09.01.2020. On average, only about 25 lakh monthly GSTR1s get filed.@nsitharamanoffc @GST_Council @cbic_india
Ministry of Finance✔@FinMinIndia
The response to this waiver has been very encouraging and since announcement on 18.12.2019, 54 lakhs GSTR-1 have gotten filed till 09.01.2020. On average, only about 25 lakh monthly GSTR1s get filed.@nsitharamanoffc @GST_Council @cbic_india
In the view of such huge response, which would lead reduction in unmatched credit, it has been decided to extend the said amnesty scheme from 10th January 2020 to 17th January 2020.@nsitharamanoffc @GST_Council @cbic_india
वित्त मंत्रालय की ओर से समयसीमा बढ़ाये जाने से उन कारोबारियों को राहत मिली है, जो अब तक किसी भी वजह से यह फॉर्म फाइल नहीं कर सके हैं।