एक तरफ नागरिकता बिल पर मचा बवाल, वहीं पीएम मोदी ने कांग्रेस सरकार से की ये डील
रायपुर। एक तरफ जहां नागरिकता बिल पर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के बीच एक डील हुई है। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र की मोदी सरकार के बीच चल रहे धान खरीदी विवाद में एक बड़ा फैसला सामने आया है। केंद्र सरकार सूबे के सेंट्रल पूल से चावल खरीदने राजी हो गया है। केंद्र की ओर से जारी एक पत्र के मुताबिक सरकार छत्तीसगढ़ से 24 लाख टन चावल खरीदने मंजूर हो गया है। साथ ही केंद्र ने सरकार से बोनस नहीं देने के खर्त पर चावल खरीदने की बात कही है।
केंद्र सरकार ने राज्य सूचित किया है कि एफसीआई छत्तीसगढ़ से 24 लाख टन चावल खरीदा जाएगा। मालूम हो कि राज्य से चावल खरीदी का मुद्दा विवादों में फंस गया था। खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मुद्दे पर पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा और दिल्ली में नेताओं से मुलाकात की थी। अब इस पत्र के बाद राज्य सरकार इसे अपनी एक बड़ी जीत मान रही है।
वहीं, धान खरीदी शुरू होने से पहले ही केन्द्र ने चिट्ठी लिखकर कहा था कि अगर राज्य सरकार इसी तरह किसानों को बोनस देगी तो वो धान नहीं खरीदेगी। इस पत्र ने सरकार को मुश्किल में डाल दिया था, क्योंकि राज्य में लगभग 38 लाख मीट्रिक टन धान की खपत होती है। इससे ऊपर खरीदी जाने वाली लगभग 49 लाख मीट्रिक टन धान का सरकार क्या करेगी, इसे लेकर चिंता बढ़ गई थी।
बता दें कि राज्य सरकार ने इस बार 87 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है। बताया गया है कि पिछले साल तक केन्द्र सरकार छत्तीसगढ़ से अरवा और उसना चावल मिलाकर 24 लाख मीट्रिक टन चावल खरीद रही थी, जिसे राज्य सरकार 32 लाख टन करने की मांग कर रही थी। लेकिन केन्द्र सरकार ने खरीदी का कोटा बढ़ाने की बजाय खरीदी पर ही रोक लगा दी थी।
छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी थी। इसमें धान खरीदी के लिए 2500 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य तय करना और समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए केंद्र सरकार से सहमति देने का अनुरोध किया था।
