रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल को तोड़ने के लिए सरकार ने बदली रणनीति

उल्लेखनीय है कि अभी तक एस्मा के तहत 1222 मामले दर्ज कर 292 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया जा चुका। इनमें 245 जमानत पर हैं। इसी तरह धारा 107/51 के तहत 401 कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई जिनमें 206 को जमानत मिल चुकी। इसके अलावा 406 कर्मचारियों को निलंबित किया गया है।

16 अक्टूबर को शुरू हुई हड़ताल के पहले दिन से पुलिस को गच्चा देते आ रहे कर्मचारी नेताओं की गिरफ्तारी के लिए सभी यूनियनों के पदाधिकारियों की लिस्ट जारी की गई है। इनमें से इंद्र सिंह बधाना, बाबू लाल यादव, आजाद सिंह गिल और जय सिंह गिल को विभिन्न स्थानों से गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा हरिनारायण शर्मा, बलवान सिंह दोदवा, दलबीर किरमारा, सरबत सिंह पूनिया, वीरेंद्र धनखड़, पहल सिंह तंवर, अनूप सिंह सहरावत, नसीब जाखड़, सुलतान सिंह, जयभगवान कादियान, ओमप्रकाश ग्रेवाल की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। फरीदाबाद में धरने पर बैठे 13 कर्मचारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

सड़कों पर उतरी रोडवेज की 2040 बसें

सख्ती का असर रहा कि शनिवार को रोडवेज के 30 चालक, दस परिचालक, दस मैकेनिक, 20 नियमित कर्मचारियों के साथ प्रोबेशन पर लगे दस कर्मचारी काम पर लौट आए। इससे 162 रोडवेज बसें और सड़कों पर उतर आईं। बीते रोज जहां रोडवेज की 1878 बसें चली थी वहीं, शनिवार को 2040 बसों ने सवारियों को गंतव्य तक पहुंचाया। स्कूलों की 109 और परिवहन समितियों की 1059 बसों के साथ कुल 2149 बसें सड़कों पर दौड़ी।

कल से हड़ताल पर जा सकते हैं दूसरे विभागों के कर्मचारी, बिनैण खाप ने भी दिया समर्थन

17 कर्मचारी नेताओं की गिरफ्तारी और हड़ताली कर्मचारियों पर दमनात्मक कार्रवाई के विरोध में सर्व कर्मचारी संघ ने रविवार को आपात बैठक बुलाई है। संघ के महासचिव सुभाष लांबा ने बताया कि बैठक में हरियाणा संयुक्त कर्मचारी संघ, शिक्षक तालमेल कमेटी, ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन, नगर पालिका कर्मचारी संघ, मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन, हरियाणा टूरिज्म कर्मचारी संघ, शिक्षा विभाग कर्मचारी तालमेल कमेटी सहित दूसरे कई संगठनों के पदाधिकारियों शामिल होंगे। इस दौरान सभी विभागों में हड़ताल का निर्णय लिया जा सकता है।

उधर, रोडवेज कर्मचारियों का समर्थन करते हुए बिनैण खाप ने दनौदा में बैठक बुलाई है। खाप के प्रधान नफे सिंह और प्रवक्ता रघुवीर नैन ने कहा कि बैठक में सरकार की सख्ती के विरोध में कड़ा निर्णय भी लिया जा सकता है।