मरीज के पक्ष में

राहत की बात है कि स्वास्थ्य मंत्रालय का ध्यान इधर मरीजों के अधिकारों की ओर गया है। उसने अस्पताल में मरीजों के साथ होने वाले व्यवहार और उन अन्य अधिकारों को लेकर एक घोषणापत्र (चार्टर) का मसौदा जारी किया है।