UP के मदरसों में होगा नया बदलाव अगले सेशन से, हैं NCERT की किताबें पढ़ाने की तैयारी
लखनऊ.राज्य सरकार यूपी मदसरों के सिलेबस में बदलाव करने जा रही है। अब यहां के बच्चे अगले सत्र यानी 2018-19 से कुरान और मजहबी किताबों के साथ-साथ एनसीआरटी की किताबें पढ़ सकेंगे। उधर, तंजीम-उलेमा-ए-हिन्द ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। इसका कहना है कि सरकार को मदरसों की पढ़ाई में दखल नहीं देना चाहिए। इससे पहले सरकार ने फर्जीवाड़े और अनियमितता रोकने के लिए मदरसों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का फैसला किया था।
इस बदलाव की जानकारी डिप्टी सीएम ने दी…
– यूपी के डिप्टी सीएम डॉ. दिनेश शर्मा ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी।अब तक तैतानिया (1 से 5) और फौकानिया (5 से 8) के मदरसों में ही साइंस और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। अब सरकार से मंजूरी मिलने के बाद मदरसा बोर्ड आलिया या उच्च आलिया (हाई स्कूल या उससे ऊपर) के मदरसों में ये सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। इसकी शुरुआत अगले सेशन से होगी।
-अभी तैतानिया (1 से 5) और फौकानिया (5 से 8) में सरकारी स्कूलों की तर्ज पर हिंदी, अंग्रेजी, मैथ जैसे सब्जेक्ट सिलेबस में शामिल हैं, लेकिन मुंशी (10th), मौलवी (12th), आलिम (ग्रेजुएशन) में गणित, इतिहास, भूगोल और साइंस अल्टरनेटिव सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाए जाते हैं। नए सिलेबस में हिंदी-अंग्रेजी को छोड़कर बाकी सभी सब्जेक्ट की किताबें उर्दू भाषा में होंगी।
साढ़े 16 हजार मदरसों में होगा बदलाव
– यूपी में 19143 मदरसे हैं। इनमें से साढ़े 16 हजार को सरकारी मदद मिलती है। सरकार ने इसके लिए इनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने की मुहिम चलाई है।
मदरसों की पढ़ाई में दखल न दे सरकार: मौलाना नदीम उल वाजिदी
– मदरसों में NCERT की किताबों को पढ़ाए जाने को लेकर तंजीम-उलेमा-ए-हिन्द के स्टेट प्रेसिडेंट मौलाना नदीम उल वाजिदी ने कहा, “ये मदरसों के कामकाज में सरकार का बेवजह दखल दे रही है। इस दायरे में वही मदरसे आएंगे, जिन्हें सरकारी मदद मिल रही है। जो सरकारी मदद नहीं लेते हैं, वो इस नियम को मानने के लिए बाध्य नहीं है। मेरा मानना है कि सरकार को मदरसों की पढ़ाई में अपना दखल नहीं देना चाहिए।”
इसे भी देखें:- GST: अब व्यापारियों को थोड़ी राहत, खरीद रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ी
यूपी सरकार ने मदरसों को किया था ऑनलाइन
– इससे पहले, यूपी सरकार ने फर्जीवाड़े और अनियमितता रोकने के लिए मदरसों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का फैसला किया था। यूपी में 19143 मदरसे हैं। इनमें से केवल साढ़े 16 हजार मदरसों ने रजिस्ट्रेशन कराया था।
क्या कहना है योगी सरकार में मुस्लिम मंत्री का..?
– योगी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने कहा, ”सरकार सबका साथ सबका विकास पर काम कर रही है। मुस्लिमों को मुख्य धारा से जोड़ना कुछ गलत नहीं है। जब नई पीढ़ी को सही रोजगार परक शिक्षा मिलेगी। मदरसों को आईटी से जोड़ने और उनमें धार्मिक किताबों के अलावा दूसरे विषय पढ़ाना कुछ गलत नहीं है। इससे सिविल सर्विसेज और दूसरे कम्पटीशन में भी मुस्लिम समुदाय ज्यादा से ज्यादा आगे आ सकेगा।”
